मराठा समाजाला आरक्षण देण्‍याच्‍या मागणीबाबत शासन सकारात्‍मक - जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल - सत्य सह्याद्री

ठळक

Tuesday, August 7, 2018

मराठा समाजाला आरक्षण देण्‍याच्‍या मागणीबाबत शासन सकारात्‍मक - जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल

 सातारा :  मराठा समाजाला आरक्षण देण्‍याच्‍या मागणीबाबत शासन सकारात्‍मक आहे. अरक्षणाचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया शासनाने वेगाने सुरु केली आहे. मराठा क्रांती मोर्च्यातील आंदोलकांनी आंदोलन शांततेने करावे, खाजगी किंवा शासकीय मालमत्‍तेचे नुकसान टाळावे, असे आवाहन जिल्‍हाधिकारी श्वेता सिंघल आणि जिल्‍हा पोलीस अधिक्षक पंकज देशमुख यांनी केले.


मराठा क्रांती मोर्चाच्‍या वतीने 9 ऑगस्‍ट रोजी आयोजित करण्‍यात आलेल्‍या आंदोलनाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल बोलत होत्या. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी सचिन बारवकर, अपर पोलीस अधीक्षक विजय पवार, मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आदी उपस्थित होते.
           
प्रारंभी जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल आणि जिल्‍हा पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांनी संबंधितांच्‍या भावना जाणून घेतल्‍या. आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्‍हे, आण्‍णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्‍या कर्ज योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्‍यवृत्‍ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्‍ता योजना   आदींबाबत आपापली मते मांडली.  9 ऑगस्‍ट रोजीचे आंदोलन शांततापूर्ण असेल तसेच रास्‍ता रोको करण्‍याचे कोणत्‍याही प्रकारचे नियोजन नसल्‍याचे यावेळी सांगण्‍यात आले.

राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता या दोन्ही योजना शासनाच्या महत्वकांक्षी योजना आहेत. या दोन्ही योजनांची महाविद्यालयांनी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्व महाविद्यालयांना दिले आहेत.  या योजनेविषयी प्रत्येक 15 दिवसाला आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीला  मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक यांनी उपस्थित राहून आपल्या शंकांचे निरसन करावे. सातारा जिल्हा हा शांताप्रिय असणारा जिल्हा आहे.  जिल्ह्यातील  शांतता, एकोपा कायम ठेवण्‍याची आपणा सर्वांची जबाबदारी आहे, असेही जिल्‍हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी यावेळी सांगितले.

No comments:

Post a Comment