खादी हे फक्त वस्त्र नसून तो स्वदेशी विचार आहे. महात्मा गांधी यांनी परकीय साम्राज्याविरुध्द लढ्यासाठी खादी जणू शस्त्र म्हणूनच वापरले. गावोगाव चरखा चालवून लाकांनी स्वत:ची वस्त्र स्वत: तयार करुन आम्ही श्रमिक आहोत, हे दाखवून दिले. आमच्यया भूमित उत्पादीत झालेला माल त्यावर तुम्ही प्रक्रीया करुन प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर किंमती ठेवती ठेवून आमची लुट करता त्याऐवजी आम्हीच आमच्या मालावर प्रक्रिया करुन ती आम्ही वापरू ह स्वदेश विचार खादी मागे होता. त्यासाठी या देशात खादीचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा म्हणून खाइदी ग्रामोद्योग मंडळ तयार झाले. नुकतीच राज्यात महाखादी यात्रेची सुरुवात झाली आहे. ही यात्रा साताऱ्यात 24,25 आणि 26 रोजी आली होती. त्याचे स्वागत आणि उद्घाटन जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्या हस्ते आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाले. या खादी यात्रेला उत्तम प्रतिसादही मिळाला. त्या मागे निमित्तीत खदी ग्रामोद्योग विषयक अधिक सविस्तरपणे लोकांना समजावे म्हणून हा लेख प्रपंच … !!
महाराष्ट्रातील खादी व ग्रामोद्योगाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या कायद्यानुसार स्थापना केली आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील गरजु लोकांना रोजगार, कारागिर व बलुतेदार यांच्या उद्योगाचे स्थैर्य, स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्राची व्यापक प्रमाणात वृद्धी, खादी व ग्रामोद्योगांसाठी पतपुरवठा, कच्चा माल पुरवठ्याची शिफारस, कारागिराचे तांत्रिक कौशल्य वाढविण्यास उत्तेजन, तयार मालाच्या विक्रीस मदत, निवडक ग्रामोद्योगांचे प्रशिक्षण, खादी ग्रामोद्योगाच्या विकासास पोषक असे धोरण ठरविण्याबाबत शासनाशी प्रभावी संपर्क, स्थानिक साधन संपत्तीचा वापर करुन ग्रामीण भागातील कारागिरांना रोजगार मिळवून देणे ही मंडळाची उद्दिष्ट आहे.
अर्थसहाय्याच्या योजना : खादी ग्रामोद्योगाच्या कार्यक्रमाकरिता यापूर्वी खादी ग्रामोद्योग आयोगाकडून वेगवेगळ्या उद्योगाकरिता ठरविलेल्या आकृतिबंधानुसार वित्तसहाय उपलब्ध करुन दिले जात होते. त्यामध्ये आता नवीन आर्थिक धोरणांनुसार बदल करण्यात आलेला असून ग्रामोद्योगाच्या उभारणीकरिता मार्जिन मनीच्या स्वरुपात अर्थसहाय्य देण्याचे खादी आयोगाने ठरविले आहे. त्यानुसार खालील योजना मंडळ राबवीत आहे.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना : या योजनेखाली मंडळामार्फत देण्यात येणारे आर्थिक सहाय हे मंडळाऐवजी स्थानिक बँकांमार्फत देण्यात येते. वैयक्तिक उद्योजकांसाठी प्रकल्प गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा 25 लाखापर्यंत. प्रकल्प गुंतवणुकीमध्ये 10 टक्के इतकी रक्कम लाभधारकाने स्वत: गुंतवावयाची आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, इतर मागासवर्गीय, अल्प संख्याक, माजी सैनिक व अपंग अशा लाभार्थींना एकूण प्रकल्प गुंतवणुकीच्या 5 टक्के रक्कम स्वत: गुंतवावयाची आहे. 10 लाखापर्यंतच्या प्रकलप गुंतवणुकीवर 25 टक्के रक्कम खादी आयोग निधीतून मार्जिन मनी म्हणून सुरुवातीला बिन व्याजी कर्ज स्वरुपात मंजुर केली जाते. अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, माजी सैनिक, अपंग अशा लाभार्थींना 35 टक्के रक्कम मार्जिन मनी म्हणून मंजूर केली जाते. प्रकल्प गुंतवणुकीची रक्कम 10 लाखावर असेल तर 10 लाखावर 25 टक्के/35 टक्के व उर्वरित रकमेवर 10 टक्के अशी मार्जिन मनीची रक्कम मंजूर केली जाते. लाभधारकाने अर्ज प्रकल्प मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत बँकेस सादर करावयाचा आहे. जिल्हा कार्यालय हे अर्ज स्थानिक बँकेकडे शिफारस करुन मंजुरीसाठी पाठवते. लाभधारकाने प्रकल्प गुंतवणुकीची 5 टक्के/10 टक्के रक्कम स्वत: गुंतवावयाची आहे व उरलेली 90 टक्के / 95 टक्के रक्कम स्थानिक बँक लाभधारकास कर्ज स्वरुपात मंजुर करुन अदा करेल.
विशेष घटक योजना : केंद्र शासनाच्या 20 कलमी कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील घटकातील दारिद्रय रेषेखालील लाभधारकांना रोजगार उपलब्ध करुन देऊन त्यांना दारिद्रय रेषेच्यावर आणण्याकरिता मंडळ राज्यात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करीत आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील लाभधारकांना त्यांच्या ग्रामोद्योगाच्या उभारणीकरिता त्यांच्या गरजे इतपत वित्त सहाय वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करुन देते. कर्जावर मंडळामार्फत विशेष केंद्रीय सहायातून 10 हजार पर्यंत अथवा मंजूर कर्जाच्या 50 पैकी कमी असणारी रक्कम लाभधारकास अनुदान स्वरुपात मंजूर करण्यात येते.
कारागिर रोजगार हमी योजना : ग्रामीण भागात विखुरलेल्या कारागिरांना संघटीत करुन रोजगार उपलब्ध करुन गटस्तरावर शासनाच्या सहकार्याने ग्रामोद्योगाच्या उभारणीकरिता आवश्यक कर्ज पुरवठा हा ग्रामोद्योग संघाच्या माध्यमाद्वारे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून नाबार्डच्या पुनर्वित योजनेतअंतर्गत संकलित व मध्यम मुदत स्वरुपात सवलतीच्या व्याजदराने उपलब्ध करुन दिले जाते.
मध उद्योग : राज्यातील सर्व भागातील व प्राधान्याने डोंगराळ व जंगल विभागातील मधपाळांना उत्पन्नाचे साधन उपलबध होण्याच्या दृष्टीने मंडळाने मध उद्योग विकास कार्यक्रम हाती घेतला आहे. मंडळामार्फत या उद्योगाचे प्रशिक्षण देण्यात येते व सवलतीच्या दरात मध पेट्यांचा, मध यंत्राचा पुरवठा करण्यात येतो. तसेच या उद्योगांतर्गत उत्पादन, संशोधन, मध प्रक्रिया, विक्री, राणी माशी पैदास इत्यादी कार्यक्रमही मंडळामार्फत हमी भावाने हाती घेण्यात येतात. तसेच मधपाळांनी उत्पादीत केलेले मध खरेदी करुन तो मधुबन या ब्रँडने विक्री केला जातो.
सुतार-लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव : मधमाशा पालनास लागणारे साहित्य, कार्यशाळेमधून मध उद्योगाकरता लागणारे सर्व साहित्य तयार करण्याचे काम होते. तसेच विविध प्रकारचे लाकडी, लोखंडी फर्निचर बनविले जाते.
खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग : ग्रामीण कुंभार उद्योग, चुना उद्योग, दगड फोडणे, कोरणे, खडी करणे, दगडापासून बनविलेल्या वस्तु, दगडी पाट्या व पेन्सील तयार करणे, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस तयार करणे, भांडी साफ करण्याची पावडर बनविणे, सरपणापासून कोळसा तयार करणे, सोने, चांदी, खडे शिंपले व कृत्रिम धातुपासून दागिने तयार करणे, रांगोळी तयार करणे, लाखेच्या बांगड्या बनविणे, काचेची खेळणी उत्पादन, सजावटीसाठी काच कापणे, डिझायनिंग, पॉलिश करणे व रत्न कापणे.
वनसंपत्ती आधारित उद्योग : हातकागद उद्योग, आगपेटी उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, वाख उद्योग, गोद रेक्झीन उद्योग, वेत व बांबु उद्योग, काथ उद्योग, पेपर कप्स प्लेटस व कागदाची इतर उत्पादने, वह्या तयार करणे, वाळ्यांचे पडदे व केरसुणी तयार करणे, वन उत्पादने संकलन व प्रक्रिया पॅकींग उद्योग, फोटो फेमिंग, लाख तयार करणे.
शेतमालावर आधारित उद्योग : धान्य-डाळी प्रक्रिया उद्योग, पापड, मसाले बनविणे इ., ग्रामीण तेल उद्योग, गुळ खांडसरी उद्योग, नीरा ताडगुळ उद्योग, मधुमक्षिका पालन उद्योग, औषधी वनस्पती संकलन उद्योग, फळ-भाजीप्रक्रिया व परीक्षण उद्योग, लोणची बनविणे, तरटी, चटया आणि हार तयार करणे, काजू प्रक्रिया, द्रोण व पत्रावळी तयार करणे, तागापासून वस्तू बनविणे, मका व रागीवरील प्रक्रिया, शेवया उत्पादन, विघुचलित पीठ गिरणी, डाळे तयार करणे, तांदळाची साले काढणे, भारतीय मिष्ठान्न उत्पादन, मेन्थॉल तेल, दुग्धजन्य उत्पादने तयार करणे, पशुचारा, कुक्कुटखाद्य उत्पादन, रसवंती, खाद्यपदार्थ स्टॉल युनिट.
पॉलीमर व रसायनांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग : ग्रामीण चर्मोद्योग, अखाद्य तेल साबण उद्योग, रबराच्या वस्तु, शिंग व हाडे यांच्या वस्तु, हस्तीदंती वस्तु, मेणबत्ती, कापूर व लाख, प्लास्टीकची पर्स तयार करणे, सुगंधी तेल तयार करणे, केशतेल निर्मिती, धुण्याचा साबण व पावडर तयार करणे.
अभियांत्रिकी व अपारंपारिक उर्जेवर आधारित उद्योग : सुतार काम, लोहार काम, ॲल्युमिनियम उद्योग, गोबर गॅस प्लॅट योजना, पेपर पिन्स, क्लिप्स, सेफ्टी, स्टोव्ह पिन्स तयार करणे, शोभेचे बल्ब, बाटल्या तयार करणे, छत्रीची जोडणी तयार करणे, हाताने पितळेची व तांब्याची भांडी तयार करणे, पितळ, तांबे आणि काश्याच्या वस्तु तयार करणे, रेडिओ तयार करणे, रेडिओ कम कॅसेट प्लेअर उत्पादने, स्टॅबिलायझरचे उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक घड्याळाचे उत्पादन, लाकडावर कोरीव काम व फर्निचर तयार करणे, कल्हई करणे, मोटार वाईडिंग, तारेच्या जाळ्या बनविणे, लोखंडी ग्रील्स बनविणे, हातगाड्या, बैलगाड्या, छोट्या सायकल रिक्षा बनविणे, संगीत वाद्य तयार करणे, गांडुळ पालन व कचरा निपटारा.
वस्त्र उद्योग : खादी (सुती, रेशीम, लोकर) पॉलीवस्त्र (खादी व्यतिरिक्त), लोकरवस्त्र, होजिअरी, शिवणकाम आणि तयार कपडे, बाटिक वर्क, खेळणी व बाहुल्या बनविणे, सुताच्या व लोकरीच्या गुंड्या/लाची तयार करणे, भरतकाम, कापडावरील भरतकाम (पॅचवर्क), वैद्यकीय पट्टया बनविणे, स्टोव्हच्या वाती बनविणे.
सेवा उद्योग : धुलाई, केस कापणे, नळकाम, विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांची दुरुस्ती, डिझेल इंजिन्स व पंपसेट दुरुस्ती, टायर दुरुस्ती, किटक नाशक फवारे पंपसेटची दुरुस्ती, लाउडस्पीकर ध्वनीवर्धक यंत्रभाड्याने देणे, बॅटरी चार्जिग, कलात्मक फलक रंगविणे, सायकल दुरुस्ती दुकान, चहा स्टॉल, आयोडीनयुक्त मिठ, बॅंड पथक, ग्रामीण वाहतूक उद्योग हे उद्योग मंडळाच्या कक्षेत येतात.
जास्तीत जास्त नागरिकांनी आपल्या उद्योगवाढीसाठी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाशी संपर्क साधावा.
युवराज पाटील,
जिल्हा माहिती अधिकारी, सातारा.
0 Comments