अन्यथा शासन कारवाई करणार - गृह व वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई

सातारा : दि ( 24 ) कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. अशा प्रसंगी पीक कर्जासाठी  सहकारी बँका पुढे येऊन मदत करत आहेत, मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांना दिलेलं उद्दिष्ट पूर्ण करता येत नाही. राष्ट्रीयकृत बँकांनी त्यांना दिलेले उद्दिष्ट 10 जुलैच्या आत पूर्ण करावेत. अन्यथा निकषात बसत असलेल्या शेतकऱ्यांची पीक कर्जासाठी अडवणूक करणाऱ्या बँकांवर शासन कारवाई करेल असा इशारा राज्याचे गृह व वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले.
          बँक अधिकाऱ्यांच्या समवेत पीक कर्ज आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश अष्टेकर, अपर पोलीस अधिक्षक धीरेंद्र पाटील, प्रभारी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विजयकुमार राऊत, प्रभारी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक एस.पी.झेले उपस्थित होते.
     जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक त्यांना दिलेल्या उद्दिष्टाच्या 90 टक्के पीक कर्ज वाटप करते. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांनी त्यांच्या उद्दिष्टाच्या 20 ते 25 टक्के एवढेच पीक कर्ज आता पर्यंत दिल्याचे दिसत आहे. याबाबत शासन अतिशय गांभीर्याने यात लक्ष घालत असून कोविडच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आधार मिळावा आणि शेतीतून चांगले उत्पन्न मिळावे यासाठी अधिकाधिक पीक कर्ज दिले जावे यासाठी बँकाकडून प्रयत्न व्हावेत असे शंभूराज देसाई यांनी बँक अधिकाऱ्यांना सांगितले.
      शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता  होत नसेल तर सांगावे असे आवाहनही यावेळी देसाई यांनी बँक अधिकाऱ्यांना उद्देशून केले, त्यावेळी  कागदपत्रा बाबत अडचण नसल्याचे सांगून जेवढ्या लवकर शक्य होईल तेवढ्या लवकर आम्ही पीक कर्जाचे  उद्दिष्ट पूर्ण करू असे विविध बँकाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.