सातारा जिल्ह्यात बदलत्या राजकारणाचा खेळ

 

सातारा जिल्हा परिषद निवडणूकीचे कवित्व सभापती निवडीने अखेर संपले. ती फक्त एक निवड प्रक्रिया नव्हती; ती टप्प्याटप्प्याने खेळलेली राजकीय लढत होती. निकाल लागला तेव्हा एक चित्र दिसत होतं, मतदान झालं तेव्हा दुसरं, आणि सभापती निवड झाली तेव्हा पूर्ण वेगळं. या सगळ्या प्रवासात एक गोष्ट ठळक दिसली ती म्हणजे सत्तेच्या राजकारणाचा खेळ बदललाय, आणि तो शेवटच्या क्षणापर्यंत चालतो आणि चालत रहाणारच. सुरुवात झाली ती आकड्यांपासून. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र आल्याने त्यांचं पारडं जड मानलं जात होतं. बहुमत त्यांच्या बाजूला असल्याचं चित्र होतं. दुसरीकडे भाजप कमी संख्येत असला तरी शांतपणे परिस्थिती पाहत होता. इथपर्यंत सगळं सरळ होतं. पण पुढे जे घडलं, त्याने संपूर्ण समीकरण बदललं.

अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीच्या आधीपासूनच हालचाली सुरू झाल्या. सदस्यांशी संपर्क, बैठका, रणनीती, सगळं पडद्यामागे चालू होतं. उमेदवारीत घेतलेले निर्णय हे सरळ राजकीय नव्हते; ते मानसशास्त्रीय होते. कुणाला कुठे उभं करायचं, कुणावर दबाव आहे, कुणात नाराजी आहे, हे सगळं लक्षात घेऊन चाल टाकली गेली. आणि इथूनच खेळ फिरायला सुरुवात झाली. मतदानाच्या दिवशी हा खेळ उघड्यावर आला. जिल्हा परिषद आवारात तणाव वाढला. पोलिसांची हालचाल, सदस्यांवरील कारवाई, आरोप-प्रत्यारोप, सगळं एकदम वेगाने घडलं. काही सदस्यांना मतदानापासून रोखल्याचा आरोप झाला, तर दुसरीकडे कायद्याप्रमाणे कारवाई झाल्याचं सांगितलं गेलं. या गोंधळातच निकाल लागला आणि भाजपने सत्ता काबीज केली. या घटनेने राजकारणातला दुसरा टप्पा सुरू झाला तो म्हणजे वादाचा. झेडपीतला राडा थेट मुंबईत पोहोचला. विधानपरिषद आणि विधानसभेत हा मुद्दा गाजला. पोलिसांवर आरोप झाले, निलंबनाचे आदेश दिले गेले, त्यावरून मतभेद झाले. उपसभापतींचे निर्देश, सभापतींचा निर्णय, चौकशीची घोषणा, या सगळ्यामुळे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचं बनलं. या दरम्यान सदस्यांनीही गंभीर आरोप केले. मतदानापासून रोखल्याचा, दबाव टाकल्याचा, जीव धोक्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. या आरोपांनी राजकारणाला आणखी धार दिली. म्हणजे निवडणूक संपली तरी संघर्ष संपला नाही; तो दुसऱ्या पातळीवर गेला. तिसरा टप्पा आला तो सभापती निवडीचा. इथे पुन्हा एकदा राजकारणाचा वेगळा चेहरा दिसला. बिनविरोध निवडी झाल्या, पण त्या साध्या नव्हत्या. राष्ट्रवादीतील काही सदस्यांना भाजपच्या पाठिंब्यावर संधी मिळाली. यामुळे “फुटीरता”  पुन्हा चर्चेत आली. विरोधकांनी निषेध केला, सभात्याग केला, पण सत्ता मात्र एका बाजूला स्थिरावली.

या सगळ्या प्रक्रियेतून काय पाहायला मिळालं? पहिली गोष्ट म्हणजे आकडे निर्णायक राहिले नाहीत. सुरुवातीला ज्यांच्याकडे बहुमत होतं, ते शेवटी सत्तेबाहेर गेले. आणि दुसरी गोष्ट, राजकारण आता एका दिवसात ठरत नाही; ते टप्प्याटप्प्याने खेळलं जातं. तिसरी गोष्ट ही की शेवटच्या क्षणापर्यंत काहीच निश्चित नसतं. भाजपच्या दृष्टीने पाहिलं तर त्यांनी संयम ठेवला, योग्य वेळी चाल टाकली आणि आपले सदस्य एकत्र ठेवले. विरोधकांच्या दृष्टीने पाहिलं तर अतिविश्वास, अंतर्गत विसंवाद आणि शेवटच्या टप्प्यातील गोंधळ हे महागात पडले. म्हणजे दोन्ही बाजूंनी घेतलेले निर्णयच निकाल ठरवणारे ठरले. या निवडीत आणखी एक गोष्ट स्पष्ट झाली. राजकारण आणि प्रशासन यांच्यातली सीमारेषा धूसर होत चालली आहे. पोलिसांची भूमिका, त्यावरून झालेले वाद, निलंबन-रद्द या सगळ्यामुळे प्रशासनही या खेळाचा भाग बनल्याचं चित्र दिसलं. हे लोकशाहीसाठी दीर्घकालीन प्रश्न निर्माण करणारं आहे. साताऱ्याच्या राजकारणाची परंपरा सुसंस्कृत मानली जाते. पण या निवडीत जे चित्र दिसलं, ते वेगळंच होतं—टोकदार, आक्रमक आणि पूर्णपणे रणनीतीवर आधारलेलं. यात भावना कमी आणि सत्तेचं गणित जास्त पाहायला मिळालं. एकूणच, जिल्हा परिषद निवडणुकीपासून सभापती निवडीपर्यंतचा प्रक्रियेतून एक सर्वांना एक धडा मिळाला आहे, तो म्हणजे राजकारणात फक्त जिंकणं नाही, तर कसं जिंकतो हेही महत्वाचं आहे. आणि त्याहून महत्वाचं म्हणजे खेळ शेवटच्या क्षणापर्यंत सुरू असतो. साताऱ्यातला हा संपूर्ण घटनाक्रम पाहिला तर एकच लक्षात येतं की आता राजकारण बदललंय. आकडे, आघाड्या, घोषणा यापलीकडे जाऊन डाव, टाइमिंग आणि नियंत्रण यावरच सत्ता ठरणार आहे.  शेवटी ‘सत्तातुराणां ना भयं ना लज्जा’ हेच खरं.