जिल्हा पुरवठा विभागाची सीआयडी चौकशी करा: आ. जयकुमार गोरे

सातारा
जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य वाहतुकीचे टेंडर रिकॉलचे आदेश देण्यात आले असतानाही ते लवकर रिकाँल केले नाही. तसेच न्यालयाने 15 सप्टेंबर 2017 पर्यंत स्थगिती आदेश जिल्हा पुरवठा विभागाला दिले होते. तरीही नंदकुमार भोईटे या ठेकेदाराने जिल्हाधिकार्‍यांसह जिल्हा पुरवठा विभागाला मॅनेज करून 14 सप्टेंबरला अ‍ॅग्रिमेंट केले. जिल्हा पुरवठा विभागच ठेकेदाराला पाठीशी घालत आहे. ठेकेदारापासून ते अधिकार्‍यांपर्यंत सरकारी धान्याचा काळाबाजार करणार्‍या टोळीचा पर्दाफाश होईल. यासाठी जिल्हा पुरवठा विभागाच्या कारभाराची सीआयडी यंत्रणेने मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी आ. जयकुमार गोरे यांनी पञकार परीषदेत केली. दरम्यान न्यायालयाचा स्थगिती आदेश डावलला म्हणून न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गेल्या 6 ते 7 वर्षापासून जिल्हा पुरवठा विभागाच्या कारभारावर आवाज उठाजवला आहे. मात्र ठेकेदाराच्या दावणीलाच मंत्र्यापासून ते जिल्हा प्रशासन यंत्रणा दावणीला बांधल्याने चौकशी होवू शकली नाही. अनेकदा या ठेकेदाराने काळाबाजार बाहेर येवू नये म्हणून पैशाच्या जोरावर चौकशा दाबल्या आहेत. अनेकदा तक्रारी केल्या मात्र चौकशीच्या आश्‍वासनाशिवाय काही मिळाले नाही. जिल्ह्यात येणारे धान्याचे ट्रक हे खाजगी गोडावूनला खाली होतात. याची माहिती देवूनही कारवाई होत नाही. चौकशी होवू नये म्हणून गोडावूनच्या गोडावून जाळून टाकली. ठेकेदाराने जिल्हाधिकार्‍यांपासून ते जिल्हा पुरवठा अधिकारी व कर्मचार्‍यांना विकत घेतल्यामुळे सर्वच यंत्रणा ही त्या ठेकेदाराच्या तालावरच नाचत आहे, असा आरोप आ. जयकुमार गोरे यांनी केला.
जिल्ह्यातील स्वस्तधान्य वाहतुकीचे टेंडर भोईटे, घार्गे, डुबल या नावाने एकाच ठेकेदाराने भरले होते. तर चौथे टेंडर हे जय मल्हार या संस्थेने भरले होते. अधिकार्‍यांनी तीन टेंडर न फोडता पहिल्यांदा जयमल्हार संस्थेचे टेंडर फोडून तांत्रिक दोष दाखवत ते रद्द केले. यानंतर शासनाकडे तक्रार केल्यानंतर 28 जुलै 2017 रोजी टेंडर रिकॉल करावे असे आदेश देण्यात आले. याबरोबर पुणे आणि नंदुरबार या जिल्ह्याचेही टेंडर रिकॉलचे आदेश दिले होते. पुणे व नंदुरबारची जादा दराची टेंडर रिकॉल करून कमी दरांनी भरण्यात आली. मात्र सातारा जिल्ह्यातील टेंडर रिकॉल केले नाही. तसेच न्यायालयाने 15 सप्टेंबर पर्यत या प्रक्रियेस स्थगिती दिली असतानाही जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यांनी न्यायालयाचे आदेश डावलून 14 सप्टेंबर रोजी टेंडरचे अ‍ॅग्रिमेंट केले. यामध्ये मोठी अर्थिक देवाण-घेवाण झाली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांपासून ते जिल्हा पुरवठा अधिकारी व कर्मचार्‍यांची चौकशी केल्यास जिल्ह्यात होत असलेला स्वस्त धान्य दुकानातील मोठा काळाबाजाराचा पर्दाफाश होईल. तसेच ठेकेदारांपासून ते आजधकार्‍यांचे पितळ उघडे पडेल. यासाठी या प्रकाराची सीआयडी यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी आ. जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार परीषदेत केली.