नवी दिल्ली : राफेल करार बुधवारी
संसदेत सादर करण्यात आला असून विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर मिळाले आहे.
राफेल करारासंदर्भात सखोल तपशील या अहवालात देण्यात आला आहे. राफेल करारात
भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधक करत असताना कॅगच्या अहवालात मोदी सरकारने
केलेला करार हा २.८६ टक्के स्वस्त असल्याची नोंद कॅगने केली आहे. तसेच यातून भारत सरकारचे १७.०८ टक्के पैसे वाचले असल्याचेही कॅगचा अहवाल सांगतो.
कॉंग्रेस सरकारच्या १२६ राफेल विमानांपेक्षा मोदी सरकारने नव्याने केलेल्या ३६
राफेल कराराच्या किमती तुलनेने स्वस्त आहेत, असे कॅगचा अहवाल सांगत आहे.
या ३६ पैकी १८ राफेल विमाने भारताकडे आधी सोपवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर
उर्वरित विमाने तयार केली जाणार आहेत.
२००७
मध्ये दासू एव्हिएशनने केलेल्या काही आर्थिक हमी नव्या करारात वगळण्यात
आल्या आहेत. विमान पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा नव्हती. एअर
स्टाफ क्वालिटेटीव्ह रिक्वायरमेंट भारतीय हवाई दलाने स्पष्ट केल्या
नव्हत्या. त्यात बदल झाल्याने त्या संबंधित किमतीतील वाढ मोजण्यात अडचणी
येत आहेत, अशी नोंद कॅगच्या अहवालात करण्यात आली आहे. त्यामुळे राफेलवरून
रान उठवणाऱ्या राहुल गांधी आणि विरोधकांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
No comments:
Post a Comment