कार्यकाळात महाबळेश्वरच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी आणला : कुमार शिंदे

महाबळेश्वर : मतदारांशी संवाद साधताना कुमारभाऊ शिंदे. त्या वेळी उपस्थित मान्यवर.

महाबळेश्वर, दि. २४ : स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानांतर्गत महाबळेश्वर नगरपालिकेला मिळालेला तब्बल दहा कोटी रुपयांचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार हा आम्ही सत्तेत असताना केलेल्या विकासकामांचा ठोस पुरावा आहे. महाबळेश्वरचा सर्वांगीण विकास आणि शहराला पर्यटन हब बनवण्याचा निर्धार कायम असल्याचे मत नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार कुमारभाऊ शिंदे यांनी व्यक्त केले.

महाबळेश्वर गिरीस्थान नगरपरिषद निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे गटाकडून नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून कुमार शिंदे रिंगणात आहेत. त्यांच्या पॅनेलमधील २० उमेदवारांसह झालेल्या प्रचारबैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

नगरपालिकेला मिळालेला सर्वात मोठा निधी  विकासकामांची सविस्तर माहिती

२०१८-१९ च्या स्वच्छ सर्वेक्षणात महाबळेश्वरचे नाव राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले आणि दहा कोटींचे बक्षीस मिळाले. याविषयी बोलताना शिंदे म्हणाले

३६ कोटींचा रस्तानिधी तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून मिळवला.

त्यातील ८० टक्के कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे लवकरच पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

महाबळेश्वरमधील मोठ्या प्रकल्पांसाठी १०० कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून मंजुरी मिळवली.

त्यापैकी काही निधी प्राप्त होऊन बाजारपेठ सुशोभीकरणाची कामे सुरू झाली होती.

मात्र, कोविड काळ, तसेच नंतर पालिकेवर प्रशासक नियुक्त झाल्यामुळे अनेक प्रकल्प ठप्प झाले.

निधी मिळवणे, प्रकल्प प्रस्ताव तयार करणे आणि शासनस्तरावर मंजुरी मिळवण्याचा आपला प्रदीर्घ अनुभव येत्या काळात उपयोगी ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

प्रमुख पूर्ण केलेली व पाठपुरावा असलेली कामे

महाबळेश्वरला ‘ब’ वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा मिळवून दिला.

क्षेत्र महाबळेश्वर रोड, डचेस रोड, लॉडविक पॉइंट रस्ता हे तीन रस्ते कॉंक्रिटकरण.

बाजारपेठ अंडरग्राउंड केबलिंग.

ग्लेन ओगल धरण परिसरात लाईट अँड लेझर शोसाठी ६ कोटींचा निधी उपलब्ध.

हॉटेल ड्रीमलँडलगत फुटपाथवर ‘खाऊ गल्ली’ प्रकल्पाची सुरुवात.

प्रशासकांच्या दुर्लक्षामुळे प्रकरण न्यायालयात गेले असून पाठपुरावा सुरू.

टॅक्सी परवाना प्रश्नावर कायदेशीर लढा

शहरातील विद्यमान ५०० पेक्षा अधिक टॅक्सींच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने परवाने खुले केल्यास व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला असता. त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने न्यायालयात लढा देत हे परवाने रद्द करण्यात यश मिळविले, असे शिंदे यांनी सांगितले.