सत्य सह्याद्री / मायणी
चितळी ता. खटाव येथील ग्रामपंचायतीतील मालमत्ता क्र. २५८३ नोंद रद्द करताना कायदेशीर प्रक्रिया न पाळल्याचा ठपका ठेवत पुणे विभागीय आयुक्तांनी सरपंच, उपसरपंच अन सात सदस्यांना पदावरून दूर करण्याचा आदेश दिला. हा आदेश २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आला.
ग्रामपंचायत चितळी कार्यकाळ २६ फेब्रुवारी २०२१ ते २५ फेब्रुवारी २०२६ असा आहे. गावातील रहिवासी दिनकर उर्फ काकासो पांडुरंग पवार यांच्या तक्रारीवरून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ३९ अंतर्गत कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. मालमत्ता क्र. २५८३ ही नोंद जून २०२१ मधील ग्रामपंचायत ठरावाने करण्यात आली होती. त्यानंतर २७ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या ठरावाने ही नोंद कमी करण्यात आली.
तक्रारीनुसार, नोंद रद्द करताना संबंधित मालमत्ताधारकास पूर्वसूचना देण्यात आली नाही, कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली नाही अन गटविकास अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनानंतरही योग्य प्रक्रिया अवलंबली गेली नाही. या पार्श्वभूमीवर पंचायत समिती खटावमार्फत प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा परिषद सातारा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अंतिम अहवाल सादर करून संबंधितांविरुद्ध कलम ३९(१) नुसार कारवाईची शिफारस केली.
अंतिम अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर अन फी नियम १९६० नुसार फेरफार करताना प्रतिकूल परिणाम होणाऱ्या व्यक्तीस एक महिन्याची पूर्व नोटीस देणे आवश्यक असते. मात्र मालमत्ता नोंद रद्द करताना ही प्रक्रिया पाळली गेली नाही. तसेच न्यायालयात दावा प्रलंबित असला तरी कोणताही स्थगिती आदेश नसताना नोंद पूर्ववत करण्याबाबत प्रशासनिक निर्णय घेणे टाळण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
सुनावणीनंतर विभागीय आयुक्तांनी सरपंच सतिश जगन्नाथ भिसे, उपसरपंच राजश्री देवानंद पवार अन सदस्य संभाजी विलास मंडले, अमोल शिवाजी जानकर, स्वाती परशुराम पवार, तुकाराम बाळू गायकवाड, सिमा भिमराव होनमाने, किशोर विलास देशमुख अन शशिकला निवृत्ती पवार यांनी कर्तव्यात कसूर केली अन नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन केले, असा निष्कर्ष नोंदविला.
त्यामुळे सर्व संबंधितांना ग्रामपंचायतीच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी त्यांच्या पदांवरून काढून टाकण्याचा आदेश देण्यात आला असून आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद सातारा यांना देण्यात आले आहेत.
0 Comments