जिल्हा परिषदमध्ये स्विकृत सदस्य म्हणून दिव्यांग प्रतिनिधी अमोल प्रकाश निकम यांना संधी देण्याची मागणी

सातारा - जगात सर्वात मोठ्या लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात अनेक घटकांना आरक्षणानुसार शिक्षण, नोकऱ्या, ग्रामपंचायतीपासून आरक्षणानुसार संधी दिली जाते. परंतू आपल्या दिव्यांग बांधवांना राजकीय आरक्षणापासून लांब ठेवले आहे. याची सुरुवात महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छ.शिवाजी महाराजांच्या राजधानीतून सुरुवात होऊन नुकत्याच झालेल्या जिल्ह्या परिषद सार्वत्रिक निवडणूकीचा निकाल जाहीर झाला असून आता जिल्ह्या परिषदमध्ये स्विकृत सदस्य म्हणून दिव्यांगांचा प्रतिनिधी म्हणून अमोल निकम यांना संधी द्यावी अशी मागणी सातारा जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग बांधवांकडून होत आहे.

सातारा जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात दिव्यांग बांधवांसाठी अनेक मोर्चे, रॅली, आंदोलने झालीत यामध्ये अमोल निकम  हे प्रामुख्याने पुढे असतात. दिव्यांग बांधवांसाना कोणतीही अडचण असेल तर तेथे अमोल निकम हजर असतात.

उच्चशिक्षित असलेले निकम यांना दिव्यांग बांधवांच्या सर्व व्यथा माहित असून राजकीय आरक्षणापासून लांब असलेल्या दिव्यांग बांधवांचा आवाज प्रत्येक सभागृहात घूमून त्यांना हक्काचा न्याय मिळवून देण्यासाठी सातारा जिल्हा परिषद मध्ये स्विकृत सदस्य म्हणून अमोल निकम यांना संधी देवून तमाम दिव्यांग बांधवांना महाराजाच्या राजधानीत न्याय द्यावा अशी मागणी  दिव्यांग प्रेरणा सामाजिक संस्था यांच्या वतीने करण्यात आली.

स्विकृत सदस्य हा दिव्यांग बांधवच का असावा तर १) कोणत्याही राजकीय सार्वत्रिक निवडणुकीत मध्ये थेट जनतेतून निवडून येण्यासाठी दिव्यांग बांधव यांना आरक्षण सोडत नाही हा मोठा दिव्यांग बांधव यांच्या वर अन्याय होत आहे या अन्याय विरुद्ध वाचा फोडण्यासाठी २) असंख्य दिव्यांग बांधव यांच्या योजनेअंतर्गत असंख्य योजना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती द्वारे योजना राबविण्यात येतात पण त्या थेट दिव्यांग बांधव यांच्या पर्यंत पोहोचू शकत नाहीत.या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी.3) 4)आमच्या पैकी आमचाच दिव्यांग बांधव जर स्विकृत सदस्य झाला तर दिव्यांग बांधव यांच्या साठी स्व:ता दिव्यांग असल्याने तो दिव्यांग बांधव दिव्यांगा च्या अडी अडचणी सोडविण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असतोच त्यामुळे उच्चशिक्षित अनुभवी दिव्यांग बांधव स्विकृत सदस्य असणे आवश्यक आहे. 6) अलिकडच्या काळात दिव्यांग बांधव यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस दिवस मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे त्यामुळे  दिव्यांग बांधव यांच्या साठी एक वेगळा शासकीय कार्यालये मध्ये दिव्यांग बांधव यांच्या साठी झटणारा थेट दिव्यांग प्रतिनिधी नाही.