सोयाबीन खरेदी केंद्रावर ‘मनसे’चा हल्लाबोल, आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्याचा मोझर यांचा इशारा

सातारा
शेतकर्‍यांकडून सोयाबीन खरेदी करण्याबाबत शासनाची बनवेगिरी उघड करीत कोणत्याही अटी न लावता शेतकर्‍यांकडून सरसकट सोयाबीन खरेदीची मागणी करत मनसेचे राज्य उपाध्यक्ष संदीप मोझर यांच्या नेतृत्वाखाली आज सातार्‍यातील सोयाबीन खरेदी केंद्रावर शेतकरी व मनसैनिकांनी हल्लाबोल केला. दहा दिवसात शेतकर्‍यांच्या सोयाबीन खरेदीबाबत निर्णय न झाल्यास ‘मनसे’स्टाईलने आंदोलन करु व आंदोलनाची राज्यभर व्याप्ती वाढवू, असा इशारा संदीपदादा मोझर यांनी या हल्लाबोल आंदोलनावेळी दिला.
     सध्या विविध समस्यांमुळे शेतकरी त्रस्त असून आस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी पिळवटून गेला आहे. अतिवृष्टीमुळे पिके हातची वाया गेली असून शासनाने शेतकर्‍यांना पिक विमा सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, तसेच ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेनेचा प्रमुख संघटक म्हणून माझी तसेच समस्त शेतकरी वर्गाची मागणी आहे, असे सांगून संदीप मोझर यांनी सातारा शेती उत्त्पन्न बाजार समितीतील खरेदी केंद्रावर शेतकरी व मनसैनिकांसोबत हल्लाबोल आंदोलन केले.
       या हल्लाबोल नंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्र्यांनाही या निवेदनाची प्रत पाठवण्यात आली. या निवेदनात संदीपदादा मोझर यांनी म्हटले आहे की, सध्या मुग, घेवडा, उडीद आदी कडधान्यांसह सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांची अवस्था कमालीची बिकट झाली आहे. वास्तविक सोयाबीन पिक घेताना शेतकर्‍यांना खूप झगडावे लागते. त्यातच शासकीय खरेदी केंद्रांवर एकरी 8 क्विंटल सोयाबीन घेऊ, असा शासनाचा नियम आहे. जर एकरी 8 क्विंटल सोयाबीन शासकीय केंद्रावर दिले तर उरलेल्या सोयाबीन पिकाचे काय करायचे? असा प्रश्‍न शेतकर्‍यांपुढे आ वासून उभा आहे. दमट हवामान आणि पावसामुळे सोयाबीनची आद्रता वाढते. मात्र किमान 12 टक्के आद्रता (मॉईश्‍चर) असलेले सोयाबीनच खरेदी करु, असा शासनाचा नियम आहे. निसर्गापुढे सर्वजण हतबल असतात. ’शेतकर्‍यांना सांगून पाऊस येत नाही’ अशा परिस्थितीत 12 टक्के आद्रतेचा नियम कशासाठी? या उलट 25 टक्क्यांपर्यंत मॉईश्‍चर असेल तरी सोयाबीनची शासनाने खरेदी करावी, अशी आमची मागणी आहे. सोयाबीन हे मातीत उगवणारे पिक आहे. त्यामुळे त्या सोबत थोडीफार माती येणे स्वाभाविकच आहे. शेतातील पिक हे कारखान्यात तयार होत नाही. त्यामुळे ते एकसारखे असेल किंवा त्यात माती व अन्य उप पदार्थ नसतील अशी अपेक्षा कोणता कृषीतज्ञ करतो याचा खुलासा शासनाने करायला हवा. त्यासाठी शेतीची नेमकी पद्धत काय आहे याचा अभ्यासही संबंधितांनी करावा.
      सोयाबीन व अन्य कोणत्याही पिकांची नोंद स्वत: शेतकरी तलाठी कार्यालयात जाऊन करत नाही. तलाठी चावडीत बसून त्याच्या मनाने व उपलब्ध तुटपुंंज्या माहितीनुसार पिकाची नोंद पिकवारीत करत असतो. आपल्या पिकाची नोंद करण्याइतकी समज अल्पशिक्षीत शेतकर्‍यांना नसते. त्यामुळे त्रुटी राहून शेतकर्‍यांचा तोटाच होतो. याबाबत शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी व केवळ पिकपाण्याची नोंद नसल्याने  होत नसलेल्या खरेदीबाबत होणारे शेतकर्‍यांचे नुकसान टाळावे, अशी आमची मागणी आहे, असेही संदीपदादांनी यांनी यावेळी सांगितले.
      वास्तविक शासनाला शेतकर्‍याचे सोयाबीन खरेदी करायचेच नाही, असा या सर्व नियम व अटींचा अर्थ दिसतो. सन 1996-97 मध्ये फेडरेशनला घेवडा व अन्य धान्य, पिके घातलेल्या शेतकर्‍यांची 20 वर्षे झाली तरी अजून बिले निघाली नाहीत. मग शेतकर्‍यांनी शासकीय खरेदी केंद्रांवर आणि शासनाच्या यंत्रणेवर विश्‍वास कसा ठेवावा? हा यक्षप्रश्‍न निर्माण होतो. शेतकर्‍यांकडून उधारीवर सोयाबीन व अन्य शेती उत्पादन खरेदी करण्याऐवजी रोख स्वरुपात खरेदी करण्याबाबत तरतूद शासनाने करावी, अशी आमची मागणी आहे, असेही याबाबतच्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे.
      वास्तविक अतिवृष्टीमुळे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे कडधान्य ओले होते. त्यामुळे प्रतवारी कमी झाली तर त्यात शेतकर्‍यांचा दोष काय? याचा खुलासा शासकीय यंत्रणा व कृषीतज्ञांनी तातडीने करायला पाहिजे.       रुपये 3050/- चा हमीभाव उत्पादन खर्चावर आधारीत आहे की काय? याबाबत कृषीतज्ञ आणि शासकीय जबाबदार घटकांनी खुलासा केला तरच याबाबत सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना दिलासा मिळेल. शासन दरवर्षी केवळ हमीभाव जाहीर करते मात्र कृषी उत्पादनांची खरेदी करत नाही ही फार मोठी शोकांतिका आहे. जर हमीभावानुसार खरेदी करावयाची नसेल तर हमीभाव जाहीर करण्याचा फार्स शासकीय यंत्रणा कशासाठी करते याचा खुलासा होणे अपेक्षित आहे, अशी टिकाही त्यांनी यावेळी केली.
      सोयाबीन तेल व अन्य कृषीपुरक उत्पादनांची आयात करण्याऐवजी स्थानिक शेतकर्‍यांचा कच्चा माल रोखीने खरेदी करुन शासनाने शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा. अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकांना पिक विम्याचा लाभ द्यावा, ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अन्यथा तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येईल. शासकीय कार्यालयांमध्ये पिके आणून टाकणे, संबंधित अधिकार्‍यांच्या गाड्या अडविणे, रास्ता रोको व ठिय्या आंदोलन आदी स्वरुपात तीव्र आंदोलन करण्यात येऊन शासनास सळो की पळो करुन सोडण्यात येईल. दहा दिवसांत शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नांबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास ‘मनसे स्टाईल’ ने आंदोलन करुन शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही जीवाचे रान करु. आंदोलनादरम्यान होणार्‍या बर्‍या वाईट परिणामास आणि नुकसानीस शासनच जबाबदार असेल याची नोंद घ्यावी, असा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला.
       आजच्या हल्लाबोल आंदोलनावेळी संदीपदादा मोझर यांच्यासमवेत महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेचे चिटणीस सचिन पवार, मनसे जनहित कक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज माळी, मनसेचे जिल्हा सचिव सागर पवार, शेतकरी सेनेचे पाटण तालुकाध्यक्ष दिलीप सुर्वे, वाई तालुका अध्यक्ष बाळकृष्ण पिसाळ, मनसेचे उपजिल्हाध्यक्ष मधुकर जाधव, अमोल कांबळे, बाळासाहेब गायकवाड, खटावचे तालुकाध्यक्ष रामदास वाघचौडे, पाटणचे तालुकाध्यक्ष गोरख नारकर, सातारा तालुकाध्यक्ष अमित यादव, वाई तालुका उपाध्यक्ष राजेंद्र सणस, संतोष वांगडे, शशिकांत महाडिक, दत्ता करंजेकर, विजयबापू पंडित, संतोष वांगडे, सुधीर बुधावले, संदीप जाधव, विजय माने, विजय पवार, नितीन वीर, कमलाकर वाघ, सदाभाऊ पिसाळ, भिकूनाना राऊत, जग्ननाथ दाभाडे, अधिक सावंत, जयंत इनामदार, बाबासाहेब फडतरे, बापू घाडगे, आदींसह शेतकरी व मनसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

नऊ दिवसात अवघी 34 क्विंटलची सोयाबीन खरेदी
16 ऑक्टोबर पासून सुरु झालेल्या सातार्‍यातील सोयाबीन खरेदी केंद्रावर अवघ्या नऊ दिवसात 34 क्विंटल सोयाबीन खरेदी झाले ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता शासनाने जाहीर केलेल्या 3050 दरापेक्षा 400 रुपयेने कमी दरात म्हणजे 2650 ने व्यापारी कमी दर देत असूनही एका मिनिटात 34 क्विंटलची होत असलेली खरेदी पाहाता, शासन व्यापार्‍यांना पूरक भूमिका घेत असल्याचेच सिध्द होते, असा आरोपही या वेळी संदीपदादा मोझर यांनी केला.

सरकारी केंद्राकडे जाताना सर्वप्रथम तलाठ्याचे खिसे गरम करावे लागतात. तेथून मिळेल त्या वाहनातून सरकारी खरेदी केंद्रावर सोयाबीन नेल्यावर कागदपत्रे पाहून सोयाबीनची प्रतवारी तपासताना शेतकर्‍यास अक्षरश: रडकुंडीला आणले जाते. तेथे प्रतवारीत न बसल्याने नाकारलेले सोयाबीन नाईलाजाने लगतच्याच व्यापार्‍यास प्रती क्विंटल 400 रुपयांचा तोटा सहन करुन घालावे लागते. या व इतर जाचक अटींची पूर्तता करताना शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडते त्यामुळे कर्जमाफीप्रमाणेच सोयाबीन खरेदी केंद्र हासुद्धा शासनाचा फसवा अजेंडा आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.