कराड जनता बँकेवर रिझर्व्ह बँकने निर्बंध घातले आहेत. मार्च २०१६ पर्यंतच्या कर्ज वसुलीतील असमाधानकारक कामगिरीमुळे ठेवीदारांना एक हजारांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. त्याचबरोबर नवीन कर्ज देणे, नवीन ठेवी स्‍वीकारण्यासही बँकेला मनाई करण्यात आली आहे.
एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१६ या कालावधीतील एनपीएचे प्रमाण १७.८३ टक्के इतके होते. ३१ मार्च २०१७ अखेर हे प्रमाण ११.०४ इतके आले आहे. मात्र रिझर्व्ह बॅंकेच्या निकषानुसार १० टक्के असणे आवश्यक आहे.
रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घालताना आजारपण, शिक्षण, विवाह अशा कारणांसाठी एक लाखापर्यंतची रक्कम ठेवीदारांना काढता येणार आहे, हीच एकमेव जमेची बाजू आहे. साखर कारखाने, फिड मिल, दुग्ध व्यवसाय, ऊस तोडणी कंत्राटदार, बांधकाम उद्योगांना करण्यात आलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे बँकेंला पुढील सहा महिन्यात आवश्यक पावले उचलण्याचे आदेश देत दैनंदिन कामकाजात रिझर्व्ह बँकेंकडून निर्बंध घालण्यात आले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
ठेवीदार, सभासदांनी संयमाने आणि धैर्याने साथ द्यावी
कराड जनता बँकेवर रिझर्व्ह बँकने निर्बंध घातले असले तरी मार्च २०१७ पर्यंत एनपीएचे प्रमाण ११ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यश आले आहे. मात्र, एनपीएचे हे प्रमाण लक्षात न घेता गेल्यावर्षीचे १७ टक्क्यांहून अधिक असलेले एनपीएचे प्रमाण लक्षात घेत रिझर्व्ह बँकेंकडून निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळेच ठेवीदारांनी काळजी करू नये. बँकेची आर्थिक स्थिती भक्कमच आहे. बँकेंच्या अस्तित्वाला आणि ठेवीदारांच्या ठेवींना कोणत्याही प्रकारचा धोका पोहचणार नाही अशी ग्वाही देत अडचणीच्या काळात ठेवीदार, सभासदांनी संयमाने आणि धैर्याने साथ द्यावी, असे आवाहन बँकेंचे चेअरमन राजेश पाटील - वाठारकर यांनी केले आहे.
0 Comments