कराडला 'स्वाभिमानी"ने घातला सरकारचा दहावा

कराड @ सत्य सह्याद्री न्यूज नेटवर्क  

सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी कण्हेर धरणाच्या निर्मितीवेळी मसूर (ता. कराड) परिसरात पुनर्वसन करण्यात आलेल्या वाघेश्वरसह पाच गावच्या प्रकल्पग्रस्तांनी मंगळवारी प्रांताधिकारी हिम्मत खराडे यांची विनंती धुडकावून लावल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शुक्रवारी, प्रजासत्ताक दिनी सामुहिक मुंडण करत प्रांत कार्यालयासमोर राज्य शासनाचा दहावा घातला.

सरकारकडून कोणत्याही सोयी-सुविधा पुरविण्यात आलेले नाहीत. शेतीला पाणी मिळत नाही. जमिनीचे सातबारा उतारेही अद्यापही मिळालेले नाहीत. विकासकामांसाठी निधीही मिळत नाही. त्यामुळे या निषेधार्थ प्रजासत्ताक दिनादिवशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने वाघेेश्वर, चिंचणी, पिंपरी, कवठे आणि केंजळ या गावातील प्रकल्पग्रस्तांसह कराड प्रांत कार्यालयासमोर सामुहिक मुंडण करण्याचा इशारा दिला होता. याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी कराडच्या तहसील कार्यालयात प्रांताधिकारी हिम्मत खराडे, तहसीलदार राजेंद्र शेळके यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. सचिन नलवडे, अनिल घराळ यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तही या बैठकीस उपस्थित होते. प्रांताधिकार्‍यांनी पाटबंधारे विभाग तसेच भूमिअभिलेख विभागाला प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या जमिनीची मोजणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाटबंधारे विभागाने या मोजणीची रक्कम 31 जानेवारीपर्यंत भूमिअभिलेख कार्यालयात जमा करण्याचे आश्वासन या बैठकीत दिले. तर भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून 28 फेब्रुवारीपूर्वी जमिनींची मोजणी  करण्याचे आश्वासन या बैठकीत दिले. मात्र चाळीस वर्षांत अशा अनेक बैठका झाल्या आहेत.

आंदोलन टाळण्यासाठी खोटी आश्वासने दिली जातात, असा आमचा आजवरचा अनुभव आहे. आजही बैठक होऊन आम्हाला केवळ आश्वासन मिळाले आहे. त्यामुळे आम्ही यावेळी गप्प बसणार नाही, असे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले. प्रांताधिकार्‍यांनी बैठक घेत प्रकल्पग्रस्तांना आंदोलनापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो प्रयत्न अयशस्वी झाला आहे.

शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास प्रांत कार्यालयासमोर उपोषण सचिन नलवडे, अनिल घराळ, शिवाजी चव्हाण यांच्यासह पाच गावच्या प्रकल्पग्रस्तांनी जोरदार घोषणाबाजी करत शासनाचा निषेध नोंदवला. तसेच सामुहिक मुंडण करत शासनाचा रस्त्यावरच दहावा घातला.