फलटण मोजणी कार्यालयात एजंटांचा सुळसुळाट, वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे पाठबळ

विक्रम चोरमले/ सत्य सहयाद्री न्यूज नेटवर्क

फलटण भूमी अभिलेख (मोजणी) कार्यालयात  कर्मचारी व अधिकाऱ्याचा कथीत छुपा पाठींबा असल्याने एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना मोजणीसाठी, नक्कल प्रतिसाठी हजारो रुपये मोजण्याची वेळ येत आहे. अधिकारी, कर्मचारी यांचे एजंट बरोबर असलेल्या आर्थिक सबंधामुळे हे कार्यालय शासकीय आहे की खाजगी आहे हे कळत नाही. 

फलटण येथील मोजणी कार्यालयात व आवारात अधिकारी वर्गाच्या मूक संमतीने एजंटांचा विळखा वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. आमच्या वृत्तपत्राकडे उपलब्ध व्हिडिओ व फोटोमध्ये कार्यालयात असणाऱ्या टेबल व खुर्चीचा तसेच कार्यालयातील रेकोर्ड विभागातील कागदपत्रे, संगणक, प्रिंटर याचा वापर करताना ही मंडळी नेहमी दिसत आहेत. मोजणी कार्यालयात जाण्याअगोदरच सावज शोधणारे हे एजंट नागरिकांना गाठतात. सरळ पद्धतीने काम होणारच नाही याची खात्री कार्यालयीन कर्मचारी देतात त्यामुळे नाइलाजाने नागरिकांना एजंटांशी व्यवहार करावा लागतो. मोजणी करण्यासाठी थेट गेल्यास विविध नक्कल व कागदपत्रे यांची अपूर्णता दाखवून मोजणी करता येणार नाही असे कार्यालयीन कर्मचारी यांचेकडून सांगितले जाते. मोजणी होणार नाही म्हणून हताश झालेल्या नागरीकाना असे कार्यालयात उपस्थित असणारे खुर्चीवर बसलेले एजंट अलगत हेरतात व त्यांना एका बाजूला घेऊन मी काम करून देतो असे सांगतात अर्ज दाखल करणे, नक्कल काढून देणें, मोजणी अर्ज दाखल करणे, चलन काढणे, फी भरणे, नोटीस पाठवणे, मोजणी करण्यासाठी स्वतःकडील मोजणी मशीन घेऊन जाऊन मोजणी करणे ही सगळी कामे एजंट करताना दिसतात. कामासाठी आलेल्या नागरीकांना हेरून त्यांना ‘काय काम आहे’ असा प्रश्न विचारला जातो. त्यामुळे मासा पटकन गळाला लागतो. कार्यालयाच्या परिसरात सध्या तब्बल 5 एजंट सक्रिय आहेत. याच कामावर उदरनिर्वाह होत असल्याने जास्तीत जास्त अर्जदार मिळण्याची जणू स्पर्धाच लागलेली असते.

एजंटचा इतका मोठ्या प्रमाणावर कार्यालयात सुळसुळाट असणे, याला कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचाही तितकाच छुपा पाठिंबा आहे, हे एजंटच्या कार्यालयातील वावरणे व त्यांच्या कामातून समोर येते. कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित असताना कर्मचारी यांच्या खुर्चीत बसून संगणक व प्रिंटर तसेच  कार्यालयीन महत्वाची कागदपत्रे हाताळतात. कार्यालयातील खुर्चीत बसत असल्याने नागरिकांना हे एजंट असल्याचे लक्षात येत नाही कार्यालयीन कर्मचारी असल्याचा बनाव ही एजंट मंडळी करतात. शिपाई पासून अधिकाऱ्यापर्यत पैशाच्या जोरावर वजन वापरून जी कामे अनेक वर्षांपासून रखडली जातात ती हजारो तरी कधी लाखो रुपयांची देवाणघेवाण करून अगदी एक ते दोन महिन्यात करतात. या एजंट व्यक्तीला कोणी एखाद्या प्रकरणात विरोध केल्यास सातारा कार्यालय, पुणे येथील मुख्य कार्यालय येथील अधिकाऱ्याचे वजन वापरून अलगत हे प्रकरण दाबदात. अनेक तक्रारीच्या प्रकरणात अशा एजंट व अधिकारी, कर्मचारी यांच्या चौकशी अनेक वर्षे वरिष्ठ कार्यालयांतील अधिकरी यांच्या संबंधामुळे प्रलंबित आहेत.  अनेक वेळा अशा एजंट व्यक्तिंना विरोध केल्यास पुणे कार्यालय व सातारा कार्यालय येथील मुख्य अधिकारी खिशात घेऊन फिरतो अशी भाषा बोलून दाखवताना ही मंडळी दिसतात. 

महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख खात्याने राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमानुसार 1 जानेवारी 2012 संपुर्ण राज्यात ई-मोजणी प्रणालीची अंमलबजावणीची सुरुवात झाली. ई-मोजणी प्रणालीच्या खोलात गेल्यावर ई-मोजणी प्रणालीची फायदा नागरीकांना कमी एजंट व्यक्तीला जास्त होताना दिसत आहे. ई-मोजणी प्रणालीचा वापर ही अधिकारी व कर्मचारी मंडळी एजंट व्यक्तीच्या सहाय्याने गैरवापर करतात ही बाब जिल्हा अधिक्षक कार्यालय सातारा व भूमि अभिलेख विभाग जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) यांना माहीत असूनही लाभापोटी कारवाई होत नाही.

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थेट या प्रकरणी कारवाई करून मोजणी कार्यालय एजंट मुक्त करावे व जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी नागरिकामधून होत आहे.