सुमारे 60 दारु दुकानांना कायमचे कुलूप

सत्य सह्याद्री न्यूज नेटवर्क 

सातारा - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील 80 टक्के दारू विक्री बंद झाली  होती.  त्यानंतर दारु मालकांनी सरकारकडे केलेल्या विनंतीनंतर दारु दुकानासंदर्भातील निकषांमध्ये बदल करण्यात आले. त्यामुळे 460 दुकाने पुन्हा सुरु झाली.  मात्र, निकषात न बसणार्‍या सुमारे 60 दारु दुकानांना कायमचे कुलूप लागले.

जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये दारुला विरोध झाला. काही तालुक्यांमध्ये दारुसारख्या व्यसनाविरोधात चळवळी निर्माण झाल्या. मात्र, दारुला जेवढा विरोध झाला त्याप्रमाणे दारु दुकाने ही इतर तालुक्यांमध्ये वाढत गेली. काही गावांमध्ये आडवी बाटली उभी झालेली पहायला मिळते. यावर्षी दारु दुकानांच्या परवान्यामध्ये वाढ झाली आहे. मात्र  सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे राज्य मार्ग तसेच  राष्ट्रीय महामार्ग ग्रामपंचायत हद्दीतून गेल्यामुळे दि. 1 एप्रिल 2017 नंतर मद्यविक्री अनुज्ञप्त्यांचे नुतनीकरण करण्यास निर्बंध घातले. त्यामुळे जिल्ह्यातील 619 पैकी 519 दारु दुकाने बंद करायची वेळ आली. परवाने नुतनीकरण होत नसल्यामुळे अनेक दारुविक्रेते काकुळतीला आले.  

न्यायालयाच्या आदेशानंतर दारु दुकानांसाठी जे निकष जाहीर करण्यात आले त्यामध्ये जिल्ह्यात फक्‍त 100 दारु दुकानेच सुरु राहणार होती.  बर्‍याच दारु दुकानांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण न झाल्याने सातारा शहरावर उपनगरांचा ताण आला. यातून अनेकांनी गल्‍ले जमवले तर काहींना मात्र नियमांचा फटकाही बसला. व्यवसायात मोठे नुकसान सोसावे लागल्याने तसेच इतर ठिकाणी दारु दुकान हलवणे सोपे नसल्याने याचिकाकर्ते तसेच दारु दुकाने परवानेधारकांनी शासनाला निवेदने दिली. त्या निवेदनांचा विचार करुन शासनाने काही निकष घालून दिले. या निकषापैकी कोणतीही एक बाब पूर्ण करणार्‍या राज्य मार्ग व राष्ट्रीय महामार्गावरील दारु दुकान परवानाधारकांनी ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये न्यायालयाने नमूद केलेल्या अंतरातील दारु दुकानांचे परवाना नुतनीकरण करण्याचे निकष कोरडे जिल्हे वगळून निश्‍चित केले.

त्यामुळे 5 हजार लोकसंख्या असलेली गावे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ किंवा जागतिक वारसा पर्यटनस्थळ, केंद्र व राज्य शासनाने घोषित केलेले पर्यटनस्थळ (तीर्थस्थळ वगळून), विकास आराखडा मंजूर असलेले ग्रामपंचायत क्षेत्र यापैकी कोणताही एक निकष पूर्ण करणार्‍या ग्रामपंचायत हद्दीतील राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गापासून नजिक असणार्‍या दारु  विक्री मालकांनी नुतनीकरण परवान्यासाठी अर्ज केल्यास त्यांच्याकडून परवाना शुल्क वसूल करुन नुतनीकरण करुन देण्याचे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला देण्यात आले आहेत. लोकसंख्येचे निकष लक्षात घेताना 2011 साली झालेली गावची जनगणना विचारात घेतली जाणार आहे. जनगणनेसंदर्भात कोणत्याही प्राधिकार्‍याने दिलेल्या दाखल्याचा विचार करु नये, असेही उत्पादन शुल्क विभागाने बजावले आहे. मात्र, या निकषात न बसणारी 60 दारु दुकाने कायमची बंद झाली.

x