सत्य सह्याद्री न्युज नेटवर्क :-माहिती अधिकारान्वये अधिक पारदर्शकता यावी म्हणून शासनाने सर्व कार्यालयांना प्रत्येक सोमवारी आपल्या अभिलेखांचे अवलोकन करण्याची मुबा जनतेला द्यावी असे एक शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले आहे. या परिपत्रकावर महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव बिपीन मल्लिक यांची स्वाक्षरी आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये या कामात जास्तीत जास्त पारदर्शकता यावी म्हणून सर्वप्रथम पुणे महानगरपालिकेने सन 2009 मध्ये नागरिकांना अवलोकन करण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयातील अभिलेखित उपलब्ध करून देण्याचा प्रयोग केला होता. त्यानंतर त्या पुणे महानगरपालिकेतील कार्यक्रमानुसार जिल्हास्तरीय कार्यालयापासून ते निम्नस्तरीय सर्व कार्यालयात नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेखे उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासनाकडे माहिती अधिकार अधिनियमांन्वये जनमाहिती अधिकारी हा त्याच कार्यालयाचा व्यक्ती असतो. तो आपल्या कार्यालयातील अभिलेखे इतरांना सहज उपलब्ध होऊ नये यासाठी प्रयत्नशील असतो. त्यामुळे प्रथम अपिल होते. प्रथम अपील अधिकारी सुद्धा त्याच कार्यालयाशी संबंधीत व्यक्ती असतो, तो सुद्धा आपल्या कार्यालयातील माहिती गुप्त रहावी यासाठी भरपूर प्रयत्न करतो. म्हणून द्वितीय अपील होते आणि याचा सर्व भार माहिती आयुक्तांवर येतो.
या बाबीला कुठे तरी कमतरता यावी या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक जारी केले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यस्तरीय कार्यालय ते निम्नस्तरीय सर्व शासकीय कार्यालय तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद इत्यादी सर्व कार्यालयांमध्ये प्रत्येक सोमवारी आणि त्यादिवशी सार्वजनिक सुट्टी असेल तर त्यानंतर कार्यालयीन दिवशी दुपारी 3 ते 5 या वेळेत सर्व नागरिकांना माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत विहित प्रक्रियेनुसार नागरिकांच्या मागणीनुसार अभिलेखे अवलोकनासाठी उपलब्ध करून द्यावेत असे आदेश जारी केले आहेत. प्रत्येक कार्यालय प्रमुखांनी स्थानिक परिस्थितीच्या अनुरूप आवश्यक दुरूस्तीसह नागरिकांना अभिलेखे अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयोगाची आपआपल्या कार्यालयात अंमलबजावणी करायची आहे. महाराष्ट्र शासनाने हे परिपत्रक शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले असून त्याचा संकेतांक 201811261528353707 असा आहे.
No comments:
Post a Comment