आनेवाडी, खेडशिवापूर येथील टोलवसुली बेकायदा, उच्च न्यायालयात याचिका

ठेकेदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला भूमिका मांडण्याचे निर्देष

सत्य सह्याद्री न्यूज नेटवर्क
मुंबई:  पुणे -सातारा  राष्ट्रीय महामार्ग चारच्या पुणे-सातारा विभागात दोन टोल नाक्यांवर वाहनांकडूून गेली पाच वर्षे केली जाणारी  टोल वसूली ही बेकायदा आहे. करार आणि नियमांचा भंग करून कोट्यवधी रूपयाचा टोल वसूल केला जात असल्याचा आरोप करणार्‍या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या खंडपीठाने ठेकेदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला दोन आठवड्यात याचिकेवर भूमिका मांडण्याचे आदेश  दिले . तर सीबीआय, राज्य सरकार आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 24 जानेवारी पयर्ंत तहकूब ठेवली.
 सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड प्रविण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयात  ही याचिका दाखल केली आहे. या  याचिकेवर न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी वाटेगावकर यांनी पुणे -सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर सहा लेनचे बांधकाम पूर्ण न होता सुरू असलेली टोल वसूली आणि  केंद्र सरकारने नियमांमध्ये सुधारणा केल्यानंतर सहा लेन पूर्ण होईपयर्ंत टोल वसुलीवर घातलेली बंदी याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
या रस्त्याचे कंत्राट देण्यात आलेल्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि कंपनीने करार आणि नियमा हरताळ फासून टोल वसुली सुरू ठेवून कोट्यवधीचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला. यावेळी खंडपीठाने कंपनी विरोधात याचिका असताना त्यांना प्रतिवादी का करण्यात आले नाही असा सवाल  उपस्थित केला. यावेळी अ‍ॅड वाटंगावकर यांनी कंपनी विरोधात तक्रार केल्यानंतर सीबीआयने याची दखल घेऊन राज्य सरकारकडेे आठ महिन्यापूर्वी गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली. परंतु, राज्य सरकारने अद्याप परवानगी दिली नसल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारला परवानगी देण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती केली. याची दखल घेत खंडपीठाने  ठेकेदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला 17 जानेवारी पयर्ंत प्रयर्ंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 24 जानेवारी पयर्ंत तहकूब ठेवली. राष्ट्रीय महामार्ग 4 च्या पुणे-सातारा विभागात  हवेली येथील खेडशिवापूर आणि जावळी तालुक्यातील  आनेवाडी या दोन ठिकाणी  2010 मध्ये टोल वसूल करण्याचे कंत्राट रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि कंपनीला 24 वर्षे टोलवसूलीचे देण्यात आले. हे कंत्राट देताना या टोलवसुलीतून चार पदरी रस्ता अडीच वर्षात सहा पदरी करण्याची अट ही घालण्यात आली होती.  
रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीने मात्र तातडीने टोलवसुली सुरू केली. परंतू सहा पदरी रस्त्याचे काम 2013 पयर्ंत पूर्ण केले नाही. दरम्यान केंद्र सरकारने डिसेंबर 2013 मध्ये नियमांमध्ये दूरूस्ती करून 30 महिन्यात रस्त्याचे  सहा पदरी काम अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांमध्ये टोलवसूल करण्याचा अधिकार रद्द केला. मात्र कंपनीला डिसेबर 2015 कंपनीला मुदत वाढ दिली. त्यानंतर 2020 पयर्ंतही कंपनीने सहा पदरी रस्त्याचे काम पूर्ण केले नाही.
जानेवारी 2016 पासून कंपनीने बेकायदा टोल वसूल करून वाहन धारकांची फसवणूक केली आहे. मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केला आहे. ऐवढेच नव्हे तर कंत्राटदार कंपनीने टोल वसूल केलेला पैसा हा त्यांना आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार खर्च न करता तो मुच्युअल फंडात गुंतवीला आणि रस्त्याचे काम अपूर्णच ठेवले. असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.