राजेश पाटील-वाठारकर, मनोहर माळी यांच्यासह २७ जणांवर गुन्हा

 'कराड जनता'मध्ये कर्मचारी कर्ज प्रकरणे भोवली

कराड: 

ईडीसह पोलिसांच्या चौकशी फेऱ्यात अडकलेल्या कराड जनता बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राजेश पाटील वाठारकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास सुर्यवंशी, जिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी यांच्यासह २७ जणांवर गुन्हा दाखल झाला. कराड जनता बँकेने २९६ कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या चार कोटी ५३ लाखांच्या कर्ज प्रकरणात २७ जणांवर गुन्हा दाखल झाल्याने बँकींग क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात बँकेचे संचालक, अधिकारी व शासकीय अधिकाऱ्यांवरही ठपका आहे.

यापूर्वीच बँकेच्या कर्ज व्यवहारांची ईडीने चौकशी सुरू केली होती. आता कर्मचाऱ्यांची कर्ज प्रकरणेही चौकशीच्या फेऱ्यात येवून त्यावर गुन्हा नोंद आहे. कायदेशीर नियमांचा भंग, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, फसवणुकीच्या उद्देशाने कृत्य करणे आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल झालेल्यांवर ठपका ठेवला असल्याची माहीती पोलिसांनी दिली आहे.

याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहीती अशी, बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राजेश पाटील वाठारकर, जिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी, | मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास सुर्यवंशी, संचालक विकास धुमाळ, राजीव शाह, सुरेश लाहोटी, दिलीप चव्हाण, आकाराम शिंगण, दिनकर पाटील, शंकरराव काटे, प्रकाश तवटे, शिवाजी पाटील, वंसतराव शिंदे, रमेश गायकवाड, डॉ. परेश पाटील, संजय घोक्षे, राजेंद्र पाटोळे, प्रतिभा पाटील, ज्योती शहा, अनिल यादव, संजय जाधव, वियजकुमार डुबल, | दीपक पाटणकर, बाजीराव पाटील, अरूण पाटील व भाऊसाहेब थोरात यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. कराड जनता बँकेचे कर्मचारी राजेंद्र | देसाई यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. देसाई यांनी कर्जाबाबत २९६ कर्मचाऱ्यांतर्फे जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यानुसार त्या कर्जांची पोलिस चौकशी करावी, असे आदेश न्यालयाने पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार शहर पोलिसांकडे तपास सोपविण्यात आला आहे. शनिवारी रात्री उशिरा याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसहीत अन्य अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे तत्कालीन अध्यक्षांसहीत सर्व संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, कर्ज विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावरही गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्या सगळ्यांनी कर्जाचय | रक्कमेचा अपहार करून ती रक्कम मनी लाँड्रींग कायद्यान्वये वापरली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाली आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे. यावर न्यायालयाने पोलिस चौकशीचे आदेश दिले आहेत.