Hot Posts

6/recent/ticker-posts

जमावबंदी झुगारून विविध संघटनांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या, पावसकरांना अटक करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन

सत्य सह्याद्री न्यूज नेटवर्क
सातारा:
  जमावबंदी आदेश झुगारत विविध सामाजिक संघटनांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र येत तोंडाला काळ्या फिती लावून पुसेसावळीतील घटनेचा निषेध नोंदवला. अल्पसंख्यांक समाजाविरोधात भडकावू वातावरण निर्माण करणार्‍या विक्रम पावसकर यांना  अटक करावी. हिंसाचारात मृत्यमुखी पडलेल्या तरुणाच्या कुटुंबाला 25 लाख भरपाई द्यावी, घटनेचे फेर पंचनामे करावेत, अशी मागणी निवेदनाव्दारे जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली. या मागण्या येत्या दोन ऑक्टोंबरपर्यंत मान्य न झाल्यास त्याच दिवशी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला.
पुसेसावळीतील घटनेच्या निषेधार्थ विविध सामाजिक संघटनांनी आज (शनिवारी) मूक मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश लागू असल्याने जिल्हा प्रशासनाने मोर्चास परवानगी नाकारली. तसेच गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षकांसह इतर अधिकारी यांच्यासमवेतच्या बैठकीत मूक मोर्चा रद्द करण्याचा निर्णय झाला. पण, संघटनांनी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटवर मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी काळ्या फिती लावून जिल्हाधिकरी कार्यालयाच्या बाहेर जमा झाले. यावेळी मोठ्याप्रमाणात गर्दी झाली होती. यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात येणारे निवेदन वाचून दाखविण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले.
विविध सामाजिक संघटना व सर्व पक्षांनी दिलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले की, पुसेसावळीत घडलेल्या घटनेची सत्यशोधन समितीची नेमणूक करुन चौकशी करावी. अल्पसंखयांक समाजाविषयी सातत्याने गैरसमज निर्माण करणारी वक्तव्ये करुन मुस्लिम समाजाविरोधात भडकावू वातावरण करणारा सूत्रधार विक्रम पावसकर यांना अटक करावी. हिंसाचारात बळी पडलेल्या तरुणाचया कुटुंबाला 25 लाख रुपये भरपाई मिळावी, पंचनामे व जबाब दबावाखाली झालेले असल्याने ते आम्हाला मान्य नसून फेर पंचनामे करावेत. मागील सहा महिन्यात जिल्हयात प्रक्षोभक पोस्ट सोशल मीडियावर करण्याच्या घटनांची पोलिसांनी चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी दोन ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली असून त्यावर कार्यवाही झाली नाही तर  तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.

Post a Comment

0 Comments