कुकुडवाड/ सत्य सह्याद्री वृत्तसेवा
१ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त होणाऱ्या सर्व कर्मचार्यांना जुनीच १९८२ व १९८४ ची निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी. मृत्त कर्मचार्यांच्या परिवाराला केंद्रसरकारच्या धर्तीवर जुन्याच कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना (१९८२ व १९८४) चा लाभ तात्काळ देण्यात यावा.
केंद्रसरकारच्या धर्तीवर मृत्यु आणि सेवानिवृत्ती सेवाउपदानाचा (ग्रज्युटीचा) लाभ तात्काळ देण्यात यावा. कर्मचाऱ्यावर (वेतन, वेतनवाढ व सेवाविषयक) अन्याय होईल असे कोणतेही निर्णय शासनाने लादू नयेत या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना १८ डिसेंबर २०१७ रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मुंडन आक्रोश महामोर्चा आयोजित करत आहे. याच्या नियोजनासाठीची बैठक आज सातारा येथे पार पडली.
महाराष्ट्र सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचार्यांना जुनी १९८२ व १९८४ ची पेन्शन योजना बंद करून अन्यायकारक डिसीपीएस योजना सुरु केली आहे. यात भरीस भर कि काय आता वेळोवेळी विविध अन्यायकारक शासन निर्णय काढून त्यांच्यावर अन्याय करीत आहे. केंद्र सरकारने आपल्या डिसीपीएस धारक मृत कर्मचार्यांना सदर योजना लाभाची नसल्याने जुनीच कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना २००९ ला लागू केली त्याला अनुसरून उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड यासारख्या अनेक राज्यांनीही आपल्या एनपीएस धारक राज्य कर्मचारी यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकार आपल्या डिसीपीएस धारक मृत कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराचे अश्रू,त्यांच्यावर आलेली उपासमारीची पाळी याची साधी दखल घेन्यासही प्रयत्न करीत नाही उलट आर्थिक दुरावस्थेचे नकली चेहरे समोर करते मात्र आपल्या आमदार व मंत्र्यांचा पगारवाढ आणि पेन्शनवाढ २ मिनिटात पास करून शासनाची आर्थिक स्थिती देशात पहिल्या क्रमांकावर सांगते. केंद्र सरकारने २०१६ ला व त्यापाठोपाठ उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड राज्याने आपल्या एनपीएस धारक कर्मचार्यांना सेवानिवृत्त्ती व मृत्यू नंतर सेवा उपदान (ग्रज्युटी ) देण्याचा निर्णय घेताला मात्र महाराष्ट्र शासनाणे सेवा उपदान देण्याचे सोडून १० वर्ष पूर्वी मृत्यू झाल्यास पेन्शन म्हणून १०लाख देण्याचा गाजर दाखविते व नियमित निवृत्तीवेतन देण्यास टाळाटाळ करते.
शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व कर्मचारी यांना बळीचा बकरा केला आहे. त्यांच्या वेतन, वेतनवाढ व सेवेवर परिणाम व आर्थिक कुचंबना होईल असे भाराभर शासन निर्णय काढून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. या सर्व अन्यायकारक बाबीचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील सर्व कर्मचारी मिळून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळावर १८ डिसेंम्बर २०१७ ला मुंडन महाआक्रोश मोर्चा करत आहेत. या महामोर्चा नियोजनासाठीची बैठक आज सातारा येथे संपन्न झाली. यावेळी सर्जेराव सुतार, जगदिश ओहोळ, शहाजी गोरवे, किशोर कांबळे, गुणवंत पाठक, सोमनाथ अनारसे,सौ. सुजाता राठोड, नवनाथ धांडोरे, संतोष गदादे, अमोल निकम, अमोल शिंदे, मंगेश धनवडे, प्रवीण तरटे, निलेश घोरपडे, कैलास तोरणे, वैभव सदाकाळ, सचिन वारे, प्रशांत गायकवाड, जितेंद्र फापाळे, बिरदेव मासाळ, विनायक शिंदे, गंगासेन वाघमारे, बिरा लोखंडे, प्रकाश कोळी , मिलिंद खंदारे, हजर होते. सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने मोर्चात सहभागी व्हावे असे आवाहन संघटनेच्या वतीने शहाजी गोरवे यांनी कर्मचार्यांना करण्यात आले.
0 Comments