साताराः फलटण नगर पालिकेच्या पाणी पुरवठा टप्पा क्रमांक ५ चे काम पुर्ण करताना करण्यात आलेल्या गौण खनिजाची तब्बल १ लाख ३४ हजार ब्रासची रॉयल्टी बुडविण्यासह गौण खनिजाची परस्पर विक्री केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने तात्काळ चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारयांना दिले आहेत. या घोटाळयाची व्याप्ती कोट्यावधी रुपयांची असून राजकीय दबाव झूगारून पारदर्शकपणे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी फलटण तालुका संघर्ष समितीच्या पदाधिकारयांनी केली.
सातारयात आयोजित पत्रकार परिषेद ते बोलत होते. यावेळी अॕड. नरसिंह निकम, याचिकाकर्ते व माजी नगरसेवक सुरेश उर्फ नंदु पवार, सुरेश देशपांडे, अॕड. अनिल फाळके उपस्थित होते.
पाणी पुरवठा टप्पा क्रमांक ५ साठी 'आयव्हीआरसीएल' कंपनीने १ लाख ३४ हजार ब्रासचे उत्खनन केले. उत्खनन् करताना शासनाकडे गौण खनिजाची २ कोटी ६९ लाख कोटी रुपये भरणे आवश्यक होते. मात्र कोणतीही रॉयल्टी भरली नाही उलट १३ कोटी ५० कोटी रुपयांचा दगड मुरुम व माती परस्पर विकण्यात आली. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आल्याने माजी नगरसेवक सुरेश पवार यांनी तहसिलदार, प्रांत व जिल्हाधिकारयांकडे तक्रार अर्ज दाखल करुन चौकशी करण्याची मागणी केली तसेच पाच दिवस उपोषण ही केले. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
त्यामुळे अखेर पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन कार्यवाही करण्याची मागणी केली. न्या.श्रीमती प्रभुदेसाई व मोरे सो. खंडपिठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीअखेर न्यायालयाने जिल्हाधिकारयांनी गौण खनिज प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हाधिकारयांनी ठेकेदार, नगरपालिका मुख्याधिकारी, तत्कालिन न.प.उपअभियंता, प्रांताधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी दि. ५ एप्रिल रोजी सुनावणी साठी उपस्थित राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
मात्र या चौकशीत राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता असून जिल्हाधिकारयांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ व पारदर्शकपणे चौकशी करून घोटाळा करणारयांवर गुन्हे दाखल करून रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी यावेळी अॕड.निकम यांनी केली.
फलटण नगरपालिकेवर विधानपरिषदेचे सभापती ना.रामराजेना.निंबाळकर यांची सत्ता आहे. तसेच त्यांचे बंधु रघुनाथराजे ना.निंबाळकर हे नगराध्यक्ष असताना गौण खनिज घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे वेळोवेळी दाद मागून आणि उपोषण करुन ही प्रशासनाने कारवाई केली नाही. मात्र आता उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारयांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र तरी ही प्रशासन राजकीय दबावात असल्याप्रमाणे चौकशीची कार्यवाही करत आहे, असा आरोप संघर्ष समितीच्या पदाधिकारयांनी केला.
0 Comments