सत्य सह्याद्री न्यूज नेटवर्क
सातारा : येथील जिजामाता महिला सहकारी बँकेच्या पदाधिकारी व संचालकांच्या कथित गैरव्यवहारांमुळे जिल्हा उपनिबंधक तसेच लेखापरीक्षक यांनी अहवाल सादर केला. तसेच आर. बी. आयने निर्बंध आणून तुटीवर उपाय योजना करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यानंतर बँकेचे लायसन्स रद्द केले. या सर्व परिस्थितीमध्ये बँकेचे पदाधिकारी शहरातून फरार झाले. यामुळे ठेवीदार व कर्जदार, सामाजिक संस्था यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने जिजामाता महिला सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांचा सोक्षमोक्ष 15 सप्टेंबर 2018 अखेर करण्याचा लावण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती ठेवीदार व कर्जदार सामाजिक संस्थेचे श्रीराम कदम यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
त्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांची अर्थवाहिनी म्हणून जिजामाता बँकेची ओळख होती. या बँकेत गुंतवणूक असलेल्या जिजामाता महिला सहकारी बँकेच्या पदाधिकारी व संचालकांच्या कथित गैरव्यवहारांमुळे जिल्हा उपनिबंधक तसेच लेखा परीक्षक यांनी अहवाल सादर केला. रिझर्व्ह बँकेने दि. 8 जुलै 2015 रोजी बँकेवर निर्बंध आणले. परंतु, संचालक मंडळाने निर्बंधाच्या अनुषंगाने असणार्या तुटीबाबत कोणत्याही उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने दि. 30 जून 2016 रोजी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला. यावर बँकेमार्फत केंद्रीय वित्त मंत्रायलाचे अधिकारात असणार्या अपील समितीकडे अपील दाखल केले.
या सर्व परिस्थितीमध्ये बँकेचे पदाधिकारी सातारा शहरातून फरार झाले. ठेवीदारांना कोणतेही समाधानकारक उत्तर बँकेकडून अगर सहकार विभागाकडून मिळेनासे झाले. याच कारणाने ठेवीदारांनी, ठेवीदार व कर्जदार सामाजिक संस्थेची स्थापना करुन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे याचिका क्रमांक 4902/2018 नुसार दि. 13 जुलै 2018 रोजी चौकशी झाली. त्यावेळी केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित वकीलांनी बँकेचे पदाधिकारी चौकशीकामी उपस्थित रहात नसल्याबाबत खुलासा केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने दि.15 सप्टेंबर अखेर अपील निकाली करण्याबाबत तसेच त्याकामी बँकेचे सहकार्य न केल्यास अगर चौकशीस हजर न राहिल्यास योग्य आदेश न्यायमूर्ती के.के.सोनावणे व न्यायमूर्ती ए. ए. सईद यांनी दिले आहेत. या ओदशाने बँकेचे पदाधिकारी व संचालकांनी ठेवीदारांना दिलेली आश्वासने पूर्णपणे चुकीची व दिशाभूल करणारी आहे. ठेवीदारांच्या हिताचा निर्णय केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार आता तरी घेणार का?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच राज्य सरकारला ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी पुढील पावले उचलावी लागतील. यापुढे जिजामाता महिला सहकारी बँकेतील ठेवीदारांच्या हितासाठी व ठेवीदारांंचे कष्टाचे पैसे त्यांच्या पदरी पडेपर्यंत अखंडपणे सहकार्य व मार्गदर्शन करणार असल्याचे अॅड. प्रशांत खामकर, अॅड. वैभव गायकवाड यांनी सांगितले असल्याचे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
0 Comments