देशाला स्वातंत्र्य १५ आॅगस्ट १९४७ साली मिळाल्यानंतर , २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजेला सत्ता मिळाली म्हणूनच प्रजासत्ताक दिन संपूर्ण देशभरात सणाप्रमाणे उत्साहात साजरा केला जातो. ७२ वा प्रजासत्ताक दिन काही दिवसांवरती येऊन ठेपला असतानाच, आणी नुकतीच भ्रष्टाचार विरोधी लढाई लढताना मला आलेल्या कटू अनूभवांवरुन , कागदोपत्री पुराव्यांवरुन आणी प्रशासनातील उच्च पदस्थ काही अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या वर्तनूकीवरुन माझ्या मनामध्ये काही प्रश्नांनी काहूर निर्माण केला आहे तो असा की "खरंच प्रजेला सत्ता मिळाली आहे का " ?
कारणही तसेच आहे की, भ्रष्टाचार करणारे आणी भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालणारे हेच जनतेला ठकवणारे यातीलच काही अधिकारी,प्रशासक प्रजासत्ताक दिन मात्र धुमधडाक्यात साजरा करताना दिसतात आणी दिसणार अशी रोखठोक प्रतिक्रिया शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख संजय भोसले यांनी एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
जिल्हाधिकारी ,जिल्हा पोलिस प्रमुख ही शोभेसाठी पदे निर्माण केली गेली आहेत का? असाही प्रश्न पडत असल्याचे भोसले यांनी म्हणतानाच तसे नक्कीच नसावे असे सांगतानाच त्यांनी जनावरांच्या चारा छावणीतील भ्रष्टाचार प्रकरणाची पुराव्यादाखल आठवण करुन देत जिल्हा प्रशासन मुद्दामहून कशाप्रकारे डोळेझाक करत झोपेचे सोंग घेत अधिकार्‍यांची पाठराखन करत असते याचे माहीतीस्तव प्रत्यक्ष उदाहरण मांडताना ते म्हणाले की, चारा छावणीतील भ्रष्टाचार प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी १५ आॅगस्ट २०२० रोजी मा.जिल्हाधिकारी सातारा यांचेकडे लेखी पुराव्यांसह तक्रार दाखल केली, काहीच होताना दिसत नसल्यामुळे मा.विभागीय आयुक्त पुणे यांना पुरावे देत कळविल्यानंतर देखील कोणतीच दखल न घेतल्यामुळे ,मा.जिल्हा पोलिस प्रमुख सातारा यांचेकडे पुरावे सादर करत गुन्हे दाखल करण्याची लेखी तक्रार १५ जानेवारी २०२१ रोजी करुनही प्रशासनातून एका अवाक्षराचे उत्तर मिळू शकले नसल्यानेच मे.प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी दहिवडी यांचे न्यायालयामध्ये सदर प्रकरणाची चौकशी होणेकामी २५ जानेवारी २०२१ रोजी केस दाखल केलेवरुन सबळ लेखी पुराव्यांचे आधारावरुन मे.न्यायालयाचे ६ मार्च २०२१ चे आदेशाने अखेर चारा छावणीवरती गुन्हा दाखल होऊन चौकशी करणेचे आदेश झाले.
वरील घटनाक्रम पाहता जिल्हा प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद होती हे स्पष्ट झाले असून , जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी गेंड्याच्या कातडीचे असल्याचे उघड झाले असल्याचे भोसले यांनी म्हटले आहे.
आजही पोलिस प्रशासन महसूल अधिकार्‍यांचा बचाव करण्यासाठी धडपडत आहे का ?असा प्रश्न देखील उपस्थित करत कागदोपत्री बेबनाव करत शासकीय रकमेचा अपहार झालेले पुरावे पोलीसांनी मिळविणे अपेक्षित असताना ते आजपर्यंत का मिळवू न शकले नाहीत तसेच तपासाला वर्ष उलटत आले असल्यामुळे पोलिसांकडे मूळ तक्रारदाराने सदरील लेखी पुरावे सादर करुन देखील याचाही अजून पोलीस तपास करु शकले नाहीत, कारण त्यांचेकडून अहवाल सादर करणेसाठी मे.न्यायालयाकडून घेतलेल्या सात मुदतवाढी ह्या आॅडीट रिपोर्टचे कारण पुढे करत घेतल्याचे लेखी पुरावे असल्याचे भोसले यांंनी म्हटले आहे.
पोलिसांच्या या आणी अशा वर्तनूकीमुळेच मूळ आरोपी मोकाट फिरतानाच त्यांना पुरावे नष्ट करणेसाठी अधिकचा वेळ का मिळत नसावा असा संशय देखील भोसले यांनी व्यक्त करतानाच ,खालपासून वरपर्यंत हात ओले केले गेले असले की अशा यंत्रना मेल्यासारख्या नक्कीच पडून राहत असतात अशी जिल्हा प्रशासनावरती खरमरीत टिका सरतेशेवटी भोसले यांनी केली.
0 Comments