भुईंज | प्रतिनिधी
किसनवीर साखर कारखान्याच्या कार्यस्थळावर आज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा कार्यक्रम होत असतानाच, दुसरीकडे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार समोर आला आहे. शेतकऱ्यांचे थकीत १२० कोटी रुपये आणि कामगारांचे ३८ महिन्यांचे पगार मागणाऱ्या भूमिपुत्र संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची पोलिसांनी धरपकड केली. संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीणअण्णा बाबर यांना दुपारीच स्थानबद्ध करून प्रशासनाने आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केल्याने सातारा जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
गेल्या अनेक दिवसांपासून किसनवीर कारखान्याचे सभासद आणि कामगार आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी वणवण फिरत आहेत. एकीकडे ऊस उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे, तर दुसरीकडे कामगारांची कुटुंबे उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मकरंद पाटील आणि संचालक मंडळाने नितीन गडकरींना 'किसनवीर विचार पुरस्कार' देण्याचे जाहीर केले. "शेतकऱ्यांची देणी थकीत असताना हा सोहळा कशासाठी?" असा सवाल करत भूमिपुत्र संघटनेने काळे झेंडे दाखवण्याचा इशारा दिला होता.
पोलिसी बळाचा वापर आणि अटकसत्र
नितीन गडकरींचा कार्यक्रम निर्विघ्न पार पडावा यासाठी कारखाना प्रशासनाने पोलिसांना पुढे केल्याचा आरोप होत आहे. आज सकाळपासूनच पाचही तालुक्यातील प्रमुख कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यात आली. प्रवीणअण्णा बाबर यांनाही कार्यक्रमाअगोदर पोलिसांनी ताब्यात घेऊन स्थानबद्ध केल्याने शेतकरी आणि कामगारांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.
"पोलिसांना पुढे करून मकरंद पाटील यांनी शेतकरी आणि कामगारांना दाबण्याचा प्रयत्न केला असला,
तरी भूमिपुत्र संघटना आता थांबणार नाही. आमच्या घामाचा शेवटचा रुपया मिळेपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील. ही तर केवळ ठिणगी आहे, वणवा अजून बाकी आहे!"
— प्रवीणअण्णा बाबर (अध्यक्ष, भूमिपुत्र संघटना)
महत्वाचे मुद्दे ज्यावर संताप व्यक्त होत आहे:
थकीत रक्कम: ऊस उत्पादकांचे हक्काचे १२० कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाहीत.
कामगारांची परवड: तब्बल ३८ महिन्यांचा पगार थकीत असूनही प्रशासनाला पाझर फुटलेला नाही.
दडपशाही: लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्थानबद्ध करून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न.
राजकीय खळबळ: सातारा जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात या अटकेमुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये ठिणगी पडली आहे.
निष्कर्ष:
मकरंद पाटील आणि संचालक मंडळाने पोलिसांच्या मदतीने आजचे आंदोलन रोखले असले, तरी शेतकऱ्यांच्या मनातील संताप रोखणे त्यांना कठीण जाणार आहे. गडकरींच्या कार्यक्रमाला सुरक्षेचे कोंदण मिळाले असले तरी, किसनवीरच्या दारात उभा असलेला सामान्य शेतकरी आज स्वतःला फसवलेला अनुभवत आहे.
१. ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची संतप्त प्रतिक्रिया
"आमच्या घामाचे १२० कोटी रुपये कारखान्याने थकवले आहेत. मुलांची लग्न, शिक्षण आणि बँकेची देणी कशी फेडायची या विवंचनेत आम्ही आहोत. मकरंद पाटील आणि संचालक मंडळाला आमची देणी द्यायला पैसे नाहीत, पण मोठ्या सोहळ्यांसाठी आणि पुरस्कारांसाठी त्यांच्याकडे वेळ आणि पैसा दोन्ही आहे. आज जेव्हा आम्ही आमचा हक्क मागायला निघालो, तेव्हा पोलिसांनी आम्हाला गुन्हेगारांसारखं उचललं. ही लोकशाही आहे की हुकूमशाही? पोलिसांनी आमचा रस्ता अडवला असेल, पण आमच्या घरातली भूक आणि मनातली चीड कशी थांबवणार?"
— विजय बर्गे,कोरेगाव एक हवालदिल ऊस उत्पादक शेतकरी.
२. कारखान्यातील कामगाराची व्यथा आणि संताप
"तब्बल ३८ महिन्यांचा पगार बाकी आहे. विचार करा, ३ वर्षांहून अधिक काळ आम्ही बिनपगारी राबतोय. आमच्या घरातली चूल कशी पेटते, हे विचारायला कधी कोणी आलं नाही. आज शेतकरी नेते प्रवीणअण्णा बाबर आमचा आवाज बनून उभे ठाकले, तर त्यांनाच स्थानबद्ध केलं गेलं. नेत्यांना पुरस्कार देऊन प्रशासन स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे, पण उपाशी पोटी काम करणाऱ्या कामगारांच्या शापापासून ते वाचू शकणार नाहीत. पोलिसांनी केलेली ही दडपशाही आमच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे."
— आदिनाथ जाधव,नुने कळंभे कारखान्यातील एक पीडित कामगार.
३. संघटनेच्या तरुण कार्यकर्त्याचा इशारा
"आजचा दिवस लोकशाहीसाठी काळा दिवस आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणे हा आमचा घटनादत्त अधिकार आहे, पण मकरंद पाटलांनी पोलिसांना हाताशी धरून 'आवाज दाबण्याचा' प्रयत्न केला आहे. प्रवीणअण्णांना अटक करून तुम्ही आंदोलन थांबवू शकत नाही, उलट यामुळे आता पाचही तालुक्यांतील शेतकरी अधिक आक्रमक झाला आहे. ही अटकेची कारवाई म्हणजे आमच्या संघर्षाची शेवट नसून ही एका मोठ्या जनआंदोलनाची सुरुवात आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होत नाहीत आणि कामगारांना पगार मिळत नाही, तोपर्यंत किसनवीरचा हा वणवा विझणार नाही."
— लक्ष्मण जाधव पाटील,बोपेगाव,भूमिपुत्र संघटनेचा एक युवा कार्यकर्ता.
0 Comments