सत्य सह्याद्री न्यूज नेटवर्क
सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या भरती प्रक्रियेवरील निर्बंध १४ जुलै २०२६ रोजी उठविण्याच्या निर्णयावरून आता कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात भरती प्रक्रियेशी संबंधित याचिका प्रलंबित असताना आणि राज्य शासन स्वतः त्या प्रकरणात पक्षकार असताना हा निर्णय कोणत्या कायदेशीर आधारावर घेण्यात आला, अशी विचारणा श्रीमंत महादजी शिंदे शेतकरी संस्थेचे अध्यक्ष किशोर शिंदे यांनी केली आहे. या निर्णयाची स्वतंत्र चौकशी करून मूळ प्रशासकीय कागदपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात शिंदे यांनी याचिका क्रमांक WP No.1691/2026 चा उल्लेख केला आहे. या प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना शासनाने भरतीवरील निर्बंध उठविण्याचा निर्णय घेतला असल्यास, त्यामागील कायदेशीर आधार आणि निर्णयप्रक्रिया स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रत्यक्ष परिणाम झाला का, तसेच निर्णय घेताना कोणते कायदेशीर अभिप्राय विचारात घेतले गेले, हे मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीनंतरच स्पष्ट होऊ शकेल.
मूळ फाईल तपासण्याची मागणी
१४ जुलैच्या निर्णयाशी संबंधित मूळ प्रशासकीय फाईल, नोटशीट, बैठकीचे इतिवृत्त, कायदेशीर अभिप्राय, मंजुरी प्रक्रिया आणि संबंधित पत्रव्यवहार न्यायालयासमोर सादर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निर्णय घेण्यापूर्वी प्रलंबित याचिकेची माहिती संबंधित प्राधिकरणांसमोर ठेवण्यात आली होती का, तसेच महाधिवक्ता किंवा विधी व न्याय विभागाचा लेखी अभिप्राय घेण्यात आला होता का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी आहे.
या निर्णयासाठी नेमका कोणता कायदेशीर अधिकार वापरण्यात आला, संबंधित बैठकीत कोण उपस्थित होते आणि निर्णयानंतर कोणती प्रशासकीय कार्यवाही झाली, या प्रश्नांची उत्तरे मूळ सरकारी नोंदींतून मिळावीत, अशी भूमिका शिंदे यांनी मांडली आहे.
यवतमाळ बँकेबाबतही प्रश्न
वर्कवेलमार्फत भरती प्रक्रिया राबविणाऱ्या साताऱ्यासह अन्य जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनाही WP No.1691/2026 मधील न्यायालयीन निर्देश लागू होतात का, असा प्रश्न निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. सातारा बँकेच्या भरतीवरील निर्बंध उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या बाबतीत कोणती भूमिका घेण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण सहकार विभागाने द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालय आणि सहकार विभागाला या प्रकरणाची माहिती होती का, निर्णय घेण्यापूर्वी लेखी कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला होता का आणि भरती प्रक्रियेबाबत आता शासन कोणती पुढील कार्यवाही करणार आहे, असे प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले आहेत.
चौकशीअंती कारवाईची मागणी
प्रकरणाची सत्यता आरोप-प्रत्यारोपांऐवजी मूळ सरकारी नोंदी आणि न्यायालयीन कागदपत्रांच्या आधारे निश्चित करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निर्णयप्रक्रियेत जाणीवपूर्वक कायद्याचे उल्लंघन किंवा न्यायालयीन कार्यवाहीत हस्तक्षेप झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशीही मागणी आहे.
दरम्यान, १४ जुलैच्या निर्णयाचा नेमका कायदेशीर आधार, संबंधित याचिकेतील निर्देशांचा व्याप्ती आणि भरती प्रक्रियेची सद्यस्थिती याबाबत शासनाची अधिकृत भूमिका समोर आल्यानंतरच या प्रकरणाचे पूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे. सध्या किशोर शिंदे यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि स्वतंत्र चौकशीची मागणी यामुळे सातारा जिल्हा बँकेच्या भरती प्रक्रियेचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
0 Comments