सातारा टंचाई गडद, प्रशासन कडक! पाणी बचतीसाठी निर्बंध;

 

पाणी बचतीसाठी जिल्ह्यात निर्बंध; वाहन धुणे, स्विमिंग पूल आणि बांधकामांसाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यास मनाई

अनधिकृत बोअरवेल खोदल्यास रिग मशीन जप्तीसह गुन्हे दाखल होणार; नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई

सत्य सह्याद्री न्यूज नेटवर्क

सातारा, दि. १२ : पावसाची तूट, घटणारी भूजल पातळी आणि आटत चाललेले पारंपरिक जलस्रोत यामुळे सातारा जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उपलब्ध पाणीसाठा पिण्यासाठी सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने पाणी बचतीसाठी कडक नियमावली लागू केली आहे. वाहन धुणे, रस्ते व अंगणात पाणी मारणे, स्विमिंग पूल सुरू ठेवणे आणि नवीन बांधकामांसाठी पिण्यायोग्य पाणी वापरणे टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परवानगीशिवाय बोअरवेल खोदणाऱ्यांवरही कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय रोखण्याची जबाबदारी आता नागरिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित विभागांवर आली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी विविध उपाययोजना स्पष्ट केल्या आहेत. पाणीटंचाईच्या काळात उपलब्ध पाण्याचा वापर जपून करणे, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देणे आणि अनधिकृत उपसा रोखणे, हा या उपाययोजनांचा मुख्य उद्देश आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

वाहन धुणे, रस्त्यांवर पाणी मारण्यास मनाई

नागरी भागांत घरगुती नळाच्या किंवा बोअरवेलच्या पाण्याने दुचाकी आणि चारचाकी वाहने धुणे तसेच रस्ते व अंगण स्वच्छ करण्यासाठी पाणी ओतणे टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाणीटंचाई संपेपर्यंत या वापरावर बंदी घालण्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. वाहन स्वच्छ करण्यासाठी ओल्या कपड्याचा वापर करावा, असेही सुचविण्यात आले आहे.

खासगी आणि व्यावसायिक स्विमिंग पूल बंद ठेवावेत, तसेच नवीन बांधकामांसाठी पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर करू नये, असे निर्देश आहेत. घरांमधील आणि सोसायट्यांमधील नळ, पाण्याच्या टाक्या किंवा जलवाहिन्यांमधून गळती होत असल्यास ती तातडीने दुरुस्त करावी. पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित नगरपरिषदांच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

अनधिकृत पाणी उपशावर नजर

ग्रामीण भागांत धरणे, कालवे, नद्या आणि तलावांमधून पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालणार आहेत. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होणाऱ्या गावांमध्ये पाण्याचा वापर प्राधान्याने पिण्यासाठी आणि घरगुती गरजांसाठी करावा. टँकरमधून पाणी भरताना किंवा वितरण करताना त्याचा अपव्यय होणार नाही, याची दक्षता ग्रामपंचायतींनी घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांनी उपलब्ध पाण्याचा विचार करून पिकांचे नियोजन करावे. पारंपरिक पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरण्याऐवजी ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा अवलंब करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. सिंचनातील पाण्याची बचत झाल्यास उपलब्ध साठ्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करता येऊ शकतो.

बोअरवेल खोदण्यावर निर्बंध

महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९ नुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे घोषित स्रोत असलेल्या ठिकाणांपासून ५०० मीटरच्या परिसरात पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनांसाठी नवीन विहीर किंवा कूपनलिका खोदण्यावर निर्बंध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जिल्ह्यात ६० मीटरपेक्षा अधिक खोलीचे बोअरवेल खोदण्यास मनाई करण्यात आली असून, प्रशासकीय परवानगीशिवाय नवीन बोअरवेल खोदण्यावरही तात्पुरते निर्बंध लागू असल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद आहे.

अनधिकृत विंधन विहिरी खोदणाऱ्या रिग मशीन जप्त करून संबंधित मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सार्वजनिक पेयजल स्रोतांवर प्रतिकूल परिणाम होईल इतका खासगी विहिरी किंवा बोअरवेलमधून पाण्याचा उपसा होऊ नये, यासाठीही आवश्यक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

पावसाचे पाणी साठवणे बंधनकारक

शहरी आणि निमशहरी भागांतील १०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या इमारती आणि सोसायट्यांमध्ये पावसाचे पाणी साठविण्याची व्यवस्था तसेच बोअरवेल पुनर्भरण करणे बंधनकारक असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविणे आणि भूजल पुनर्भरणाला चालना देणे, हे भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, टंचाईग्रस्त भागांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे आणि आवश्यकतेनुसार विहिरींचे अधिग्रहण करून पाणी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू आहे. मात्र, टँकर आणि पर्यायी स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे.

पाणीटंचाईचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नागरिकांनी प्रशासनाच्या उपाययोजनांना सहकार्य करावे आणि पाण्याचा थेंबन् थेंब जपावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याने पाणी बचतीचे निर्देश केवळ कागदावर न राहता त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.