सत्य सह्याद्री न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ग्रामीण भागातून प्रसिद्ध होणार्‍या लघु व मध्यम वृत्तपत्रांची संख्या जास्त आहे. ग्रामीण भागात काम करत असताना त्यांच्यासमोर असणार्‍या अडचणींची आपल्याला जाण आहे. शासनाच्या योजना व उपक्रमांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम या वृत्तपत्रांमधून होत असते. शासनाच्यावतीने वृत्तपत्रांसाठी नव्याने लागू करण्यात येणार्‍या ‘संदेश प्रसारण धोरणा’तील लघु व मध्यम वृत्तपत्रांच्या संंबंधीत निकषांवर असणार्‍या हरकती मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देवू, असे आश्‍वासन महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती ना.श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले.
‘वृत्तपत्रांचे अस्तित्व आणि शासकीय संदेश प्रसार धोरण 2018’ या विषयासंदर्भात विधानभवनात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष बैठकीप्रसंगी ना.श्रीमंत रामराजे बोलत होते. महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघाच्या फलटण येथे झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेप्रसंगी ना.श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे संस्थेचे अध्यक्ष रविंद्र बेडकिहाळ यांनी महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या शासकीय संदेश प्रसारण धोरणातील लघु व मध्यम वृत्तपत्रांसाठी असलेल्या जाचक अटींबाबत लक्ष वेधले होते. त्यावेळी या प्रश्‍नाची गंभीरता लक्षात घेवून त्यांनी याबाबत संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांसमवेत विधानभवनात बैठक आयोजित करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार दिनांक 1 ऑक्टोबर रोजी विधानभवनात ना.श्रीमंत रामराजे यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीस माहिती व जनसंपर्क विभागाचे संचालक अजय अंबेकर, महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघाचे अध्यक्ष रविंद्र बेडकिहाळ, महाराष्ट्र राज्य प्रसारमाध्यम व अधिस्वीकृतीचे समितीचे सदस्य योगेश त्रिवेदी, असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मिडीयम न्यूसपेपर्स ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील, संपादक व पत्रकार सेवा संघाचे अध्यक्ष किसनभाऊ हासे, महाराष्ट्र संपादक परिषदेचे कार्याध्यक्ष रमेश खोत, मराठी पत्रकार परिषदेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष हरिष पाटणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
ना.श्रीमंत रामराजे पुढे म्हणाले, आजच्या बैठकीत लघु व मध्यम वृत्तपत्रांच्या मालक व संपादकांनी मांडलेले मुद्दे रास्त आहेत. नव्या संदेश प्रसारण धोरणातील काही जाचक अटींबाबत हे धोरण लागू करण्यापूर्वी फेरविचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आजच्या बैठकीतील मुद्यांचा समावेश असलेले पत्र पाठवून संपादकांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहचवू. हे धोरण लागू करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी लघु व मध्यम वृत्तपत्रांच्या संपादकांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक आयोजित करुन चर्चा करावी अशी विनंतीही आपण करणार असल्याचे आश्‍वासन ना.श्रीमंत रामराजे यांनी यावेळी दिले. माहिती व जनसंपर्क विभागाचे संचालक अजय अंबेकर यांनी सांगितले की, संदेश प्रसारण धोरणाच्या मसुद्यावर माहिती व जनसंपर्क विभागाने हरकती मागवल्या होत्या. आलेल्या हरकतींचा विभागाने सकारात्मक विचार करुन मसुद्यात योग्य ते फेरबदल करुन तो मसुदा मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्यात आलेला आहे. आत्ताच्या बैठकीत करण्यात आलेल्या सूचनाही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्यात येतील.
प्रारंभी रविंद्र बेडकिहाळ यांनी नवीन संदेश प्रसारण धोरणात घालण्यात आलेली पृष्ठसंख्या व आकाराची मर्यादा शिथील करावी. शासनाने दर्शनी जाहिरातींचे वितरण करताना योग्य समतोल ठेवावा. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती, छत्रपती शाहू महाराज जयंती, महात्मा फुले जयंती अशा दर्शनी जाहिरातींमध्ये वाढ करावी. सिमाभागात सुरु असणार्‍या मराठी वृत्तपत्रांना पाठबळ देण्यासाठी त्यांना अधिक प्रमाणात जाहिरातींचे वितरण व्हावे अशी मागणी केली. योगेश त्रिवेदी यांनी सांगितले की, शासनाने लघु व मध्यम वृत्तपत्रांची आपल्या धोरणाने गळचेपी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. मोठ्या वृत्तपत्रांप्रमाणे त्यांनाही पाठबळ देवून त्यांचा विकास साधण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. संदेश प्रसारण धोरण लागू झाल्यास छोट्या वृत्तपत्रांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते.किसनभाऊ हासे यांनी नव्या धोरणातील खपाच्या संख्येची अट नव्याने यादीत समाविष्ट होणार्‍या वृत्तपत्रांसाठी लागू करावी. जुन्या वृत्तपत्रांना या अटीची पूर्तता करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत द्यावी. खपाच्या प्रमाणपत्रासाठी केवळ सनदी लेखापालांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरावे. प्रस्तावित धोरणातील दर वर्षी होणार्‍या वृत्तपत्राच्या पडताळणीची अट रद्द करावी. ही पडताळणी दर तीन वर्षांनी करण्यात यावी, अशी मागणी केली.
आप्पासाहेब पाटील यांनी, वृत्तपत्रांच्या जाहिरात चालू दरात किमान दुप्पट दराने वाढ करावी. शासनाची सर्व मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, आयोग, राज्य शासकीय कंपन्या यांच्या वर्गीकृत जाहिराती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत जाहिरात यादीवरील सर्व वृत्तपत्रांना वितरीत करण्यात याव्यात आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधले. हरिष पाटणे यांनी, ग्रामीण भागातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका मिळण्यासाठी नियमांमध्ये शिथीलता आणावी व जास्तीत जास्त ग्रामीण पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिकेमार्फत सुविधा देण्याचा प्रयत्न माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत व्हावा अशी मागणी केली. बैठकीप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघाचे संचालक अ‍ॅड.रोहित अहिवळे, प्रशासकीय संचालक अमर शेंडे, सदस्य जयपाल पाटील, भागवत चव्हाण, अभिजीत गुप्ता, बापूराव जगताप, विशाल शहा, सुधीर अहिवळे, प्रशांत अहिवळे, मयुर देशपांडे, रोहित वाकडे, प्रसन्न रुद्रभटे, इलियाज खान, प्रशांत नेवे, प्रफुल्ल नेवे, धोंडोपंत तांदळे, प्रविण पाटील आदी संपादक उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment