कोल्हापूरचा ४२०० रुपयांचा ऊसदर फॉर्म्युला सातारा-सांगलीतही लागू करण्याची मागणी; केंद्र व राज्य शासनाने विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे : किशोर शिंदे
सातारा : कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसदराच्या प्रश्नावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनानंतर प्रतिटन ४२०० रुपयांच्या दराचा तोडगा निघाला आहे. हा फॉर्म्युला सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतही लागू करावा, अशी मागणी श्रीमंत महादजी शिंदे शेतकरी संस्थेचे अध्यक्ष किशोर शिंदे यांनी केली आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विशेष पॅकेज जाहीर करावे आणि प्रतिटन ५००० रुपयांपर्यंत न्याय्य मोबदला मिळण्याच्या दृष्टीने आर्थिक सहाय्याची व्यवहार्यता तपासावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
कोल्हापूरमधील तोडग्यानुसार पहिली उचल प्रतिटन ३९०० रुपये, गळीत हंगाम संपल्यानंतर १०० रुपये आणि पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वी २०० रुपये असे एकूण ४२०० रुपये देण्याचे सूत्र निश्चित झाले आहे. तसेच साखरेच्या बाजारभावात वाढ झाल्यास अतिरिक्त उत्पन्नातील ७० टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांना आणि ३० टक्के हिस्सा कारखान्यांना देण्याचे सूत्रही मांडण्यात आले आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना किशोर शिंदे यांनी ऊस उत्पादकांच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
कोल्हापूरमधील ऊसदराचा फॉर्म्युला केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित न ठेवता सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळावा. यासाठी संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, साखर विभाग आणि कारखानदार यांनी समन्वयाने निर्णय घ्यावा. सातारा जिल्ह्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी केवळ रिकव्हरीचा आधार न घेता शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च, दुष्काळी परिस्थिती, सिंचनाची उपलब्धता आणि आगामी हंगामातील अनिश्चितता यांचाही विचार करावा, असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
ऊस पीक १४ ते १६ महिने सांभाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाणी, वीज, खते, औषधे, मजुरी आणि कर्ज यावर मोठी गुंतवणूक करावी लागते. यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत अनेक शेतकऱ्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत पीक जगवले आहे. पुढील हंगामात पाणी उपलब्ध होईल की नाही आणि ऊस उत्पादन घेता येईल की नाही, याबाबत अनिश्चितता आहे. त्यामुळे यंदाच्या ऊस उत्पन्नावरच शेतकऱ्यांच्या पुढील २४ ते २८ महिन्यांतील कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, कर्जफेड, मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्याचा खर्च अवलंबून असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
साखर उद्योगाला आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध धोरणे आणि सहाय्य योजना राबविल्या जातात. मात्र साखर उद्योगाचा मुख्य आधार असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही स्वतंत्र आर्थिक सुरक्षा धोरण असावे, अशी मागणी त्यांनी केली. दुष्काळग्रस्त ऊस उत्पादकांसाठी विशेष आर्थिक सहाय्य योजना, आर्थिक व्यवहार्यता व आवश्यक मंजुरीच्या अधीन राहून प्रतिटन अनुदान, थकीत एफआरपी आणि विलंबित देयकांवरील व्याजाची प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच साखरेच्या बाजारभावातील वाढीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी पारदर्शक महसूलवाटप सूत्र तयार करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
साखर कारखाने आणि सहकार क्षेत्र टिकले पाहिजे, याबाबत दुमत नाही. मात्र कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील अडचणी, कर्जाचा बोजा आणि बाजारातील चढ-उतार यांचे संपूर्ण ओझे शेतकऱ्यांवर टाकणे योग्य नाही. कारखान्यांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन विशेष पॅकेज देऊ शकते, सहकार क्षेत्राला आर्थिक संरक्षण देऊ शकते, तर दुष्काळात पीक जगवणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष आर्थिक तरतूद का केली जाऊ शकत नाही, असा सवालही शिंदे यांनी उपस्थित केला.
महाराष्ट्र शासनाने ऊस उत्पादकांसाठी स्वतंत्र 'शेतकरी आर्थिक सुरक्षा धोरण' तयार करावे. यामध्ये जिल्हानिहाय ऊस उत्पादन, रिकव्हरी, पाणी उपलब्धता, उत्पादन खर्च, एफआरपी आणि अतिरिक्त दर यांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला देण्याची यंत्रणा निर्माण करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, साखर उद्योग मंत्री आणि साखर आयुक्त यांनी कोल्हापूरमधील ४२०० रुपयांच्या तोडग्याच्या पार्श्वभूमीवर सातारा व सांगली जिल्ह्यांतील ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर तातडीने संयुक्त बैठक घ्यावी. कारखाने वाचले पाहिजेत, सहकार टिकला पाहिजे; मात्र त्यासाठी सर्वप्रथम शेतकरी जगला पाहिजे, असे आवाहन किशोर शिंदे यांनी केले आहे.
0 Comments