सत्य सह्याद्री न्यूज नेटवर्क
विक्रम चोरमले /फलटण :- धनगर समाजाला राज्यघटनेत दिलेले अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या मागणीसाठी फलटण तालुक्यातील धनगर बांधवांनी आपल्या विविध मागण्यांनासाठी आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी "धनगर समाजाला एसटी आरक्षण मिळालेच पाहिजे, उठ धनगरा जागा हो आरक्षणाचा धागा हो, आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे, जय मल्हार जय अहिल्या, आता नाही तर कधीच नाही" अशा सरकार विरोधात घोषणा देत आंदोलन केले.पुढील काही दिवसात विविध प्रकारचे आंदोलन करून सरकारचे लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न धनगर समाजाच्या वतीने करण्यात येणार आहे.
आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी विविध पक्षांच्या व संघटनेच्या तालुक्यातील पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी सामील होत धनगर समाजाच्या आरक्षणास पाठिंबा व्यक्त केला. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर, पंचायत समिती सभापती रेश्माताई भोसले, उपसभापती शिवरुपराजे खर्डेकर, फलटण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष मिलिंद नेवसे, शेतकरी संघटनेचे नितीन यादव यांनी धनगर समाजाला राज्यघटनेत दिलेले अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या मागणीसाठी फलटण तालुक्यातील धनगर बांधवांनी सुरू केलेल्या बेमुदत ठिय्या आंदोलनास आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठींबा दिला.
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण मिळावे, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. मागणी मान्य होत नसल्याने धनगर समाजाने हे पाऊल उचलले आहे. धनगर समाजाची प्रश्न सुटावेत अशी आपली पहिल्यापासून मागणी आहे. या समाजाचा 60 वर्षे अंत पाहण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या आरक्षणाबाबत योग्य निर्णय घ्यावा. धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे. धनगर समाज प्रत्येक लढ्यात अग्रेसर असतो. त्यामुळे या समाजाला आरक्षण देण्यास राज्य शासनाला भाग पाडू. भारतीय घटनेने धनगर समा-जाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण दिले असून त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होत नाही. धनगर समाज्यावर राज्य सरकारने अन्याय केला आहे. या मागणीसाठी आम्ही अनेक वर्षे मोर्चे, आंदोलने करत आहोत. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षणाचा विषय मांडला असता काही मंत्र्यांनी विनाकारण विरोध केल्याने आमच्या आरक्षणाला विलंब होत आहे. या मंत्र्यांचा विरोध अर्थहीन असून त्यांच्या विरोधाला न जुमानता धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी शेवटपर्यंत संघर्ष करणार आहोत.
धनगर समाज अनुसुचित जमातीच्या सवलतींपासून वंचित असल्याने धनगर समाजाचे झालेले नुकसान पुढील ६०-७० वर्षातसुद्धा भरून न येणारे आहे. यास रानोमाळी डोंगरदरीतून भटकणाऱ्या धनगर समाजाचे अज्ञान जरी कारणीभूत असले तरी संविधानाच्या/राज्यघटनेच्या आधारावरती राज्यकारभार चालवणारे सरकार त्याहून अधिक जबाबदार आहे. धनगर समाजाला जाणूनबुजून अनुसुचित जमातीच्या सवलतीपासून वंचित ठेवण्याचं काम प्रस्तापित व्यवस्था आणि परिणामी राज्यसरकार करत आहे. धनगर समाज जर निद्रावस्थेतून जागा झाला तर या प्रस्तापितांना त्यांची लायकी दाखवून देईल. ज्या समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे त्या समाजाची सत्ताकारणात भागीदारी लोकसंख्येच्या आधारवर तितकीच असणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील दीड ते दोन कोटी धनगर समाजबांधवांचे भविष्य अंधारातच राहिले. धनगर समाजाची हजारो पोरं आइ ए एस, आइ पी एस, डॉक्टर, इंजिनीयर, एडव्ह़केट होण्यापासून वंचित राहिली याला सर्वस्वी जबाबदार राज्य सरकार आहे. पुढील काही दिवसात विविध प्रकारचे आंदोलन करून सरकारचे लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न धनगर समाजाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. धनगर समाज आरक्षणाचा अधिकार मिळवण्यासाठी गरज पडल्यास कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष करायला तयार आहे असे यावेळी धनगर समाज आरक्षण कृती समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
No comments:
Post a Comment