अखेर मलकापूरला 'क' वर्ग नगरपरिषदेचा दर्जा मिळाला

सत्य सह्याद्री न्यूज नेटवर्क 

मलकापूर: मलकापूर (ता. कराड, जि. सातारा) : मलकापूर नगरपंचायतीला क वर्ग नगरपरिषद दर्जा मिळू नये म्हणून राजकीय ताकद लावणाऱ्या प्रवृत्तींना न्यायालयाने फटकारले असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अखेर मलकापुरला क वर्ग नगरपरिषद दर्जा मिळाला आहे.

सोमवारी राज्यसरकारच्यावतीने नेमलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने नगरपरिषद दर्जा दिल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उशीरा का होईना पण मलकापुर शहराला न्याय मिळाल्याची भावना उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी व्यक्त केली. 

 मलकापूर नगरपंचायतीला नगरपरिषद दर्जा मिळावा यासाठी 25 जुलै 2014 तात्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व नगरविकास खात्याकडे नगरपंचायतीने प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानंतर नगरविकास विभागाने सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना नगरपरिषद दर्जा देण्याबाबत अहवाल मागितला. 3 मे 2016 रोजी मागितलेल्या अहवालावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 21 जुलै 2016 रोजी नगरपरिषद दर्जा द्यावा म्हणून शिफारस करून प्रस्ताव पाठवला. या प्रस्तावाला विधी व न्याय विभाग, राज्य निवडणूक आयोग, सामान्य प्रशासन विभाग यांनीही हिरवा कंदील दाखवत दर्जा द्यावा म्हणून शिफारसी केल्या होत्या.

 मात्र राज्यशासन स्तरावर निर्णय प्रलंबित होता. याच काळात शासनाने महाराष्ट्रातील अन्य दोन नगरपंचायतींना कमी लोकसंख्या असताना नगरपरिषदेचा दर्जा दिला. मलकापुरच्या प्रस्तावात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे प्रधानसचिवांनी सांगुनही दर्जा देण्याबाबत शासन दुजाभाव करत असल्याचे लक्षात आल्यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे शिफारस पत्र घेऊन 18 डिसेंबर 2012 रोजी हिवाळी अधिवेशनात आमदार आनंदराव पाटील, सतेज पाटील, मनोहर शिंदे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले.  

मात्र तरीही प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष झाले आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया निवडणुक आयोगाने सुरू केली. नगरपरिषद दर्जा मिळण्याची पात्रता असतानाही नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणुक आयोगाने सुरू केला. प्रभागरचना, आरक्षण सोडत, मतदार यादी कार्यक्रमाची प्रक्रिया पुर्ण होऊ लागली. निवडणुक नगरपंचायतीची झाली तर पुन्हा मलकापुरवर निधीच्या बाबतीत अन्याय होणार हे जाणून सत्ताधारी गटाचे नारायण हणमंत रैनाक, देवेंद्र यादव यांच्यासह अन्य लोकांनी मुंबई उच्चन्यायालयात याचिका दाखल केली. 

याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्णय घेण्यास चार आठवडय़ांची मुदत दिली. ती मुदत 30 जुलै रोजी संपली. त्यापुर्वीच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीत मलकापुरवर चर्चा झाली. उपसमितीचे अध्यक्ष अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची पावसाळी अधिवेशनात भेट घेऊन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चर्चा केली. 19 जुलैच्या बैठकीत मलकापुरला नगरपरिषद दर्जा देण्यास मान्यता उपसमितीने दिली.  

मलकापुरवासियांना न्याय मिळाला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार सतेज पाटील, आमदार आनंदराव पाटील, मोहनराव कदम, सुनिता पोळ यांच्यासह प्रधानसचिव, जिल्हाधिकाऱयांचे यामध्ये मोलाचे सहकार्य लाभले आहे.

अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागावा लागला. या खडतर प्रवासातील प्रत्येक कागद नागरिकांपर्यंत पोहचवणार असून पाठपुरावा नेमका कोणी केला आणि विरोध कोणी केला हे जनतेच्या दरबारात मांडणार असल्याचे सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.