`महाराष्ट्राचा काश्मीर होऊ देऊ नका'

फार फार वाईट वाटतंय. जे काही चाललंय ते नक्कीच आपल्या मराठा समाजाला बदनाम करणारं आहे. मीही मराठा आहे आणि त्याचा मला अभिमानही आहे. पण जे चाललंय ते योग्य नाही असे मला वाटतंय. मला तरी माझ्या आईबापाने दुसऱ्यावर दगड फेकून, त्रास देऊन, जाळपोळ करून न्याय मिळवायची शिकवण दिलेली नाही. भावांनो, डोळे उघडा, कळपात घुसलेले लांडगे ओळखा. मराठा तरुणांना पेटवून, त्यांची दिशाभूल करून अनेक जण आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहेत. 
मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजे का? नक्की पाहिजे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे वर्चस्व असले, अनेक राजकारणी, उद्योजक, धनाड्य हे मराठा असले तरी महाराष्ट्रातील बराच मराठा वर्ग हा अत्यंत गरीब आहे. अनेक जण अत्यंत हलाकीत आयुष्य जगत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हुशार, भरपूर मार्क मिळालेल्या मुलं-मुलींना शिक्षणाची अवाढव्य फी भरून शिक्षण घेणे परवडत नाही. आणि त्याचवेळी गावागावातील आरक्षित कमी मार्क मिळवणारेहि आपल्या जातीच्या जोरावर कमीत कमी पैशात शिक्षण घेऊन प्रगती करत आहेत. आणि हे बघूनच मराठा समाजातील गरीब वर्ग अत्यंत खेदाने `आम्ही काय पाप केलंय' असा भाबडा प्रश्न विचारत आहेत. म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे हि मागणी चुकीची नाही. पण सरसकट आरक्षण हेही चूकच ठरेल. आमदार, खासदार असलेल्यांनाही आरक्षणाचे फायदे मिळू लागले तर तेही अयोग्यच होईल. म्हणून आरक्षण हे फक्त आर्थिक मागास या निकषावर मिळायला पाहिजे.
आता जरा कायदेशीर बाब कशी आहे ते बघूया. या बाबतीतला कायदा असे सांगतो कि कुठल्याही राज्याला ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण ठेवता येणार नाही. महाराष्ट्रात सध्या ५१% आरक्षण लागू आहे. अनेक टप्प्यातील गोळा बेरीज करून कायद्याने हे ५१% मान्य केलेत. पण याच्या पुढे आरक्षण वाढवायचे असेल तर कायद्यामध्येच दुरुस्ती करायला हवीय. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात मराठा समाजाला १६% आरक्षण मंजूर केले गेले पण हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही हेही घोषणा करणारांना चांगले माहित होते. आणि झालेही तसेच. हायकोर्टाने या आरक्षणावर स्थगिती आणली. महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले आणि तिथेही ही स्थगिती कायम राहिली. मग एका आयोगाची स्थापना करून सर्व आरक्षणावर अभ्यास करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काय करता येईल यावर अभ्यास सुरु केला. पण हा आयोगही काही निर्णय घेऊ शकत नाहीये. ५०% वर आरक्षण देता येत नाही आणि आहे त्यातच मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं तर इतरांचे आरक्षण कमी करायला हवंय. पण हा धाडशी निर्णय घेणार कोण? अगोदरच्या आरक्षणात कपात केली तर तेही पेटून उठतील, आणि अजून एक आंदोलन उभे राहील. बरं नुसते मराठा समाजाला आरक्षण देऊनही प्रश्न सुटेल असेही नाही. धनगर समाज, लिंगायत समाज, आणि मुस्लिम समाजही आरक्षण मागणारांच्या रांगेत उभाच आहे. म्हणजे हे मारुतीचे शेपूट कधी संपणार नाहीच. 
मला तर वाटतेय, आंदोलन करून समाजाला आणि सरकारला वेठीस धरण्याऐवजी हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट त्यांच्या समोरच आंदोलन करायला हवंय, आणि कोर्टाने जर मान्य केले तर कुठल्याही सरकारची याला आडकाठी असणार नाही. त्यांना काय? पाहुण्यांच्या काठीने साप मारून वर आरक्षण दिल्याचा राजकीय फायदा मिळणार असेल तर त्यांचं काय ........ दुखतंय. 
मला असे वाटतंय कि भारत सरकारनंच आपली सत्ता पणाला लावून आता असलेले आरक्षणाचा फेरविचार करून जातीनिहाय आरक्षणा ऐवजी सरसकट `आर्थिक मागास' या एकमेव निकषावर ५०% आरक्षण मंजूर करायला पाहिजे. हे आरक्षण मिळवणारा कुठल्या जातीचा, जमातीचा, समाजाचा आहे हा विचारच होता कामा नये, फक्त तो आर्थिक मागास असला पाहिजे. पण असे मला वाटून काय उपयोग? ज्यांच्या हातात हे करणे आहे त्यांना जाती पातीच्या राजकारणातून आपला राजकीय फायदा दिसत असेल तर असे निर्णय कोण कशाला घेईल?
सर्व मराठा समाजाला आणि विशेषकरून तरुण भावांना मात्र एकच विनंती करावीशी वाटतेय, कि नका काही मूठभर राजकारण्यांच्या भूल थापांना बळी पडू. शांततेने आंदोलन करा हवे तर पण `महाराष्ट्राचा काश्मीर होऊ देऊ नका' 
अनिल दातीर.