सत्य सह्याद्री न्यूज नेटवर्क : - राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या नव्या लाचविरोधी कायद्यावर स्वाक्षरी केली असून हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. सुधारित कायद्यानुसार भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये निर्णय देण्यासाठी दोन वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. नव्या लाचविरोधी कायद्यानुसार लाच देणाऱ्या व्यक्तीला आता जास्तीत जास्त सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
भ्रष्टाचार प्रतिबंध (सुधारणा) कायदा, १९८८ ला राष्ट्रपतींनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे, असे अधिकृत आदेशात म्हटले आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने २६ जुलै २०१८ ही तारीख निश्चित केल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे. या कायद्यानुसार सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा आणि बँकर यांनाही खटला दाखल होण्यापासूनचे संरक्षण कवच मिळाले आहे. त्यानुसार सीबीआयसारख्या संस्थांना संबंधितांविरोधात चौकशी सुरू करण्यापूर्वी कार्यक्षम संस्थेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
'कार्यालयीन कामकाज किंवा कर्तव्ये पार पाडत असताना केलेल्या कृतीशी संबंधित कथित गुन्हा असेल, तर पोलिस अधिकाऱ्यांना संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याची चौकशी पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय चौकशी करता येणार नाही,' असे या आदेशात म्हटले आहे. मात्र, सरकारी कर्मचारी स्वत:साठी किंवा इतरांसाठी लाच घेताना आढळल्यास त्याला घटनास्थळी अटक करताना अशा परवानगीची गरज असणार नाही, असेही कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही चौकशीपासूनचे 'कवच' मिळणार आहे.
'भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यातील सुधारणेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिक कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे थांबेल,' असे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी नुकतेच सांगितले होते. कायद्यातील ढोबळ भाषेमुळे तपास यंत्रणा 'संशय आला, तर आरोपपत्र दाखल करा' असा सरधोपट नियम पाळत होत्या. त्यामुळे प्रामाणिक व्यक्तींचा छळ होत होता आणि नंतर ते दोषीही ठरत नव्हते. त्यामुळे निर्णय घेणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावण निर्माण झाले. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्णय पुढे ढकलण्याची प्रवृत्ती वाढली, असे जेटली यांनी सांगितले होते.
सुधारित कायद्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्याला लाच देणाऱ्या किंवा लाच देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या व्यक्तीला कमाल सात वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र, बळजबरीने लाच देण्यास भाग पडलेल्या व्यक्तीला या कायद्याने संरक्षण दिले असून अशा मजबूर व्यक्तीला या प्रकाराची माहिती सात दिवसांच्या आत तपास यंत्रणांना द्यावी लागणार आहे.लाच घेणाऱ्यांना किमान तीन ते कमाल सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे. व्यावसायिक संस्थांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
No comments:
Post a Comment